मुंबई – विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई पोलिसांनी पाठवलेली नोटीस यावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले. विरोधी पक्षनेत्यांना पाठवलेली नोटीस ही जबाबासाठी होती. राज्याच्या पोलीस विभागातून काही फोन टॅपिंग चुकीच्या पद्धतीने केले गेले. त्यातून जो विषय सभागृहात दाखल झाला. त्यावर अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाला. या गुन्ह्याची चौकशी करण्याचं काम तपास अधिकाऱ्यांचे असते. त्यात २४ लोकांचे जबाब नोंदवले. तपास अधिकाऱ्यांना चौकशीवेळी कुणालाही बोलवण्याचा अधिकार आहे असं सांगत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या नोटिशीवर भाष्य केले आहे.
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील(Dilip Walse Patil) म्हणाले की, तपास अधिकाऱ्यांना कुणाला चौकशीला बोलवायचं असेल तर त्यांना तो अधिकार आहे. विरोधी पक्षनेत्यांना आधी नोटीस दिली होती. त्याचसोबत प्रश्नावली पाठवली होती. परंतु त्यावर उत्तर आलं नाही. त्यानंतर पोलिसांनी नोटीस पाठवली. त्याचा अर्थ इतकाच की तुमचा जबाब द्यावा हेच होतं. अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी आतापर्यंत २४ जणांचे जबाब नोंदवले आहेत. विरोधकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांनी काहीही प्रश्न विचारले तरी त्याचं उत्तर काय द्यायचं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. हा नियमित तपासाचा भाग आहे. क्रिमिनल केसेसमध्ये कुणालाही विशेषाधिकार नाहीत. जाणीवपूर्वक विरोधी पक्षनेत्यांना अडचणीत आणण्याचा, कुठल्या कटात फसवण्याचा शासनाचा हेतू नाही असं त्यांनी सांगितले.
त्यावर पोलिसांनी पाठवलेली प्रश्नावली आणि जबाबात विचारण्यात आलेले प्रश्न हे खूप वेगळे आहे. साक्षीदाराला तुम्ही सीक्रेसी एक्टचा भंग केलाय का? असा प्रश्न विचारतात का? मला गुन्ह्यामध्ये आरोपी, सहआरोपी करण्याच्या हेतून असे प्रश्न विचारायला सांगितले होते का? मला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नानंतर या प्रकरणाला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न केला जातोय हे दिसून येते. माझ्या वडिलांना इंदिरा गांधींनी २ वर्ष जेलमध्ये ठेवलं होतं. आम्ही जेलमध्ये जाण्याला घाबरत नाही. आम्ही नेहमी लढत राहणार आहे. आधीचे प्रश्न कुणी बदलले याची माहिती माझ्याकडे आहे. त्यामुळे आम्ही कायदेशीर लढाईला सामोरं जावू असं प्रत्युत्तर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिलं.