नवी दिल्ली - राज्यातील सत्तासंघर्षात भाजपाने २२ नोव्हेंबरच्या रातोरात सरकार स्थापनेच्या हालचाली केल्या. २३ नोव्हेंबरच्या सकाळी ८ वाजता मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी शपथ घेतली. या बातमीने राजकीय वर्तुळात मोठा भूकंप घडला. मात्र याबाबत कोणतीही कल्पना राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवारांना नव्हती असं सांगत पवारांनी अजित पवारांनी घेतलेला निर्णय वैयक्तिक आहे असं स्पष्टीकरण दिलं.
भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडे १७० आमदारांचा पाठिंबा आहे असं सांगत आहेत. यात भाजपाचे १०५, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५४ आमदार आणि अपक्ष अशा आमदारांच्या पाठिंब्यावर सत्तास्थापनेचा दावा केला गेला. मात्र राष्ट्रवादी आमदारांच्या स्वाक्षरी पत्राचा वापर दुसऱ्या कारणासाठी होता असं राष्ट्रवादीने कोर्टात सांगितला. देवेंद्र फडणवीस सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत राज्यपालांनी मुदत दिली असल्याची चर्चा होती. मात्र कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीत भाजपाचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायाधीशांना सांगितले की, अशा पेचप्रसंगात राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १४ दिवसांचा अवधी देतात, किमान ७ दिवसही दिले जातात. या कालावधीत हंगामी अध्यक्षाची शपथ, आमदारांच्या शपथग्रहणाचा कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्षाची निवड आणि उर्वरित पुढील काम होतं असं सांगण्यात आलं.
तसेच २४ तासात सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश कोर्ट राज्यपालांना देऊ शकत नाही, विधानसभेचे अधिवेशन कधी बोलवावं? याचे अधिकार राज्यपालांना असतात. विधिमंडळाच्या कामकाजात कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही असं भाजपाचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात महाविकासआघाडीच्या नेत्यांकडून बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्ट मंगळवारी काय निर्णय देतं? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, राज्यपालांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत दिली नाही असं भाजपा नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. २३ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली आहे त्यामुळे १४ दिवसांचा अवधी म्हणजे ७ डिसेंबरपर्यंत फडणवीस सरकार बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ मिळू शकतो असंही सांगण्यात येत आहे.