उद्धव ठाकरे शपथविधी: शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होण्याची शक्यता; शपथविधीनंतर उद्धव सरकारची होणार कॅबिनेट बैठक

Maharashtra Government News: 'महाराष्ट्र विकास आघाडी'ने आपला किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 

मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस 'महाराष्ट्र विकास आघाडी'च्या सरकारचा शपथविधी गुरुवारी शिवाजी पार्कवर पार पडणार आहे. या 'महाराष्ट्र विकास आघाडी'चे नेते म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत.

या शपथविधी सोहळ्यानंतर 'महाराष्ट्र विकास आघाडी' सरकारची पहिली कॅबिनेट बैठक सुद्धा आजच होणार आहे. ही कॅबिनेट बैठक रात्री आठ वाजताच्या सुमारास सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे होणार आहे. या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 

Mumbai: After swearing in ceremony, Uddhav Thackeray will hold first cabinet meeting at Sahyadri guest house at 8 pm https://t.co/sRbjeyYL2L

— ANI (@ANI) November 28, 2019

दरम्यान, या शपथविधी सोहळ्यापूर्वी 'महाराष्ट्र विकास आघाडी'ने आपला किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील, नवाब मलिक आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन किमान समान कार्यक्रम काय आहे, याची माहिती दिली. हा किमान समान कार्यक्रम शेतकरी हाच केंद्रबिंदू मानून तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, या किमान समान कार्यक्रमात शेतकरी, महिला, व्यापारी, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार अशा अनेक विषयांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.  याचबरोबर, या कार्यक्रमाची परिणामकारक अमंलबजावणी करण्यासाठी एका समन्वय समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. ही समन्वय समिती केंद्र आणि राज्यातील संवेदनशील विषयांवर मार्गदर्शन करणार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

काय आहे महाराष्ट्र विकास आघाडीचा 'किमान समान कार्यक्रम'?

महिला
1. महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य
2. आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य
3. महानगर आणि जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे (वर्किंग वुमन्स हॉस्पिटल)
4. अंगणवाडी सेविका/आशा सेविका आणि आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधनात आणि सेवा सुविधांमध्ये वाढ
5. महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य

शिक्षण
1. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार
2. आर्थिक दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना

शहरविकास
1. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अंमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार
2. मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पा अंतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य

आरोग्य
1. सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देणेसाठी तालुका पातळीवर एक रुपया क्लिनिक योजना
2. सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासब सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणार
3. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा कवच

उद्योग
1. उद्योग वाढीसाठी नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यात उद्योग धंदे वाढीसाठी जास्तीत जास्त सवलती देण्याचे आणि परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे धोरण
2. आयटी क्षेत्रात नवीन गुंतवणूकदार यावेत, यासाठी आयटी धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करणार

सामाजिक न्याय
1. भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये, म्हणून अनुसूचित जाती आणि जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार
2. अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करणार