मुंबई - राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरेंनी फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे आणि प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मागील ६ महिन्यात सरकारने घेतलेले निर्णय आणि प्रस्ताव याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. तसेच या जोपर्यंत विद्यमान सरकार या योजनांना मंजुरी देत नाही तोवर बिलं काढू नका असंही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.
आरे मेट्रो कारशेडबाबत मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरेंनी स्थगितीचे निर्णय दिल्यानंतर इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबतही फेरविचार होणार असल्याचं सांगितले. मेट्रोच्या कामाला कोणत्याही प्रकारे स्थगिती दिली नाही, पण पुढील आदेश येईपर्यंत कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.
तसेच मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बुलेट ट्रेनबाबतही अहवाल देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे शेतकरी आणि आदिवासी लोकांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्यात येत आहेत. त्याला लोकांनी विरोध केला आहे. हे सरकार सर्वसामान्य माणसांचे आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेनबाबत आम्ही फेरविचार करु असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितले आहे.
दरम्यान, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, फक्त अशाच प्रकल्पांची बिलं मंजूर करावी ज्यांचे काम १०० टक्के पूर्ण झालं आहे. त्यामुळे थेकेदारांना बिलं मिळणार नाही. बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग(४६ हजार कोटी), वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक(७ हजार कोटी) आणि ठाणे खाडी पुलावरील तिसऱ्या पुलाचं निर्माण(८०० कोटी) यासह सर्व योजनांचा फेरविचार केला जाणार आहे अशी माहिती मिळत आहे. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मंत्रालय माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना म्हणाले होते की, आरे कॉलनीत आता जेवढी झाडं राहिली आहेत, ती तशीच राहतील. या झाडांपैकी एकही झाड पडणार नसून त्या झाडांचं पानही कुणी तोडणार नाही, असे म्हणत आरे कारशेडसाठीच्या जंगलतोडीला स्थगिती दिल्याचं सांगितले होते. तसेच आरे आंदोलकांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते.
त्यानंतर भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी ट्विट करत आरे आंदोलनाचे केसेस मागे घेतलात, आता नाणार आंदोलनाच्या केसेस पण परत घ्या, ते ही पर्यावरण आणि आपल्या हक्कासाठीच लढत होते, अशी मागणी केली होती. यावर उद्धव ठाकरे यांनी आदेश देत नाणार रिफायनरी विरोधात आंदोलन करणाऱ्या स्थानिकांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.