Maharashtra CM: राज्याच्या आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढणार - मुख्यमंत्री

विधिमंडळाच्या दोन दिवसांचे अधिवेशन संपल्यानंतर संपल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

मुंबई : राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत लवकरच श्वेतपत्रिका काढून वास्तव जनतेसमोर ठेवणार, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी स्पष्ट केले. सध्या प्रगतीपथावर असलेले प्रकल्प व त्यासाठी लागणारा खर्च व निधीची उपलब्धता याचा विचार करून कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.विधिमंडळाच्या दोन दिवसांचे अधिवेशन संपल्यानंतर संपल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. संपूर्ण राज्यातकोणती विकास कामे सुरू आहेत, ती कोठे सुरू आहेत. त्यावर किती खर्च होत आहे, किती कामे पूर्णत्वाला आली आहेत, कोणती कामेरखडली आहेत व त्यामागील कारणे काय याचा लेखाजोखा आर्थिक श्वेतपत्रिकेत जनतेसमोर मांडण्यात येईल. त्यानंतर निधीच्या उपलब्धतेनुसार कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवला जाईल. सरकार सर्व प्रकल्पांचा आढावा घेणार असले तरी केवळ आकसाने निर्णय घेतले जाणार नाही. आधी आढावा घेऊ मगच निर्णय घेतले जातील, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपस्थित असलेले राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनीही श्वेतपत्रिका काढावी ही आपल्या पक्षाची भूमिका असल्याचे सांगितले.पंतप्रधानांना भेटणारअवकाळी पावसामुळे शेतीचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या संकटामुळे अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्राला मदत करावी या मागणीसाठी सर्व पक्षीय शिष्टमंडळाबरोबरच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे पंतप्रधान मोदी यांच्याशी जवळचे संबंध असल्याने त्यांनाही सोबत नेणार असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोनवरून शुभेच्छा दिल्या. पूर्वीप्रमाणे भावाभावाचे नाते कायम राहावे, अशी अपेक्षा आपण व्यक्त केल्याचे ते म्हणाले.कर माफ केल्यास कर्जमुक्तीदरवर्षी एकट्या मुंबईतून ३६ ते ४० टक्के करापोटी आणि उर्वरीत महाराष्ट्रातून ४ ते ६ टक्के कर केंद्राला जातो. हा कर साधारणत: दीड ते पावणेदोन लाख कोटी रूपयांच्या घरात असून हा कर माफ केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्र कर्जमुक्त होवू शकतो, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याबाबत राज्यपालांनी मदत जाहीर केलेली आहे. मात्र त्याहून अधिक मदत देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जास्तीचा निधी देण्यासाठी राज्याला सहकार्य आणि सहाय्य करायला हवे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.