मुंबई : राज्यात सायबर गुन्हांना आळा घालण्यासाठी शासनाने विशेष पाऊले उचलली असून राज्यात यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सायबर, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आली असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.डॉ. पाटील म्हणाले, राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी साडे सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सर्ट (CERT) सुरु करण्यात येत आहे. यासाठी विशेष इमारत उभारण्यात येणार आहे. 47सायबर लॅब उघडण्यात आल्या असून 45 सायबर पोलीस स्टेशन्स कार्यान्वित झाले आहेत. सायबर सुरक्षेसाठी 133लोकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. गुगल व्हॉट्सअप, फेसबूक यासारख्या समाज माध्यमांवरून अफवा पसरविण्याऱ्या घटनांचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. न्यायाधिशांसाठी असलेल्या प्रशिक्षण संस्थेच्या धर्तीवर सायबर सुरक्षेसाठी प्रशिक्षण यंत्रणा राबविण्यात येणर आहे. सायबर गुन्ह्यांबाबत दोषसिद्धतेचा दर वाढावा यासाठी वकिलांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.सायबर सुरक्षा या विषयाचे गांभीर्य आणि महत्व लक्षात घेता यासंदर्भात एक तासाची चर्चा घेण्यात यावी असे निर्देश यावेळी सभापतींनी दिले. उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मुंबई महानगर पालिकेची मैदाने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने उपलब्ध करून देणारमुंबई महानगर पालिकेंतर्गत येणारी मैदाने वापरासाठी देण्याची नियमावली आखण्यात आली असून शालेय विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा कार्यक्रमास प्राधान्याने ही मैदाने उपलब्ध करून देण्याबाबत महानगर पालिकेला सूचना देण्यात येतील असे, नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.मुंबई महानगर पालिकेच्या मैदानांच्या भाडे आकारणीतील तफावती संदर्भात सदस्य विजय उर्फ भाई गिरकर, अनिल परब, प्रविण दरेकर श्रीमती विद्याताई चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. याबाबत उत्तर देताना डॉ. पाटील यांनी सांगितले, राज्यातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी महानगरपालिकेतर्फे भाडे आकारणीत सुधारणा करण्यात आली असून क्रीडा स्पर्धांच्या वापराकरिता दिवसासाठी एक हजार रुपये भाडे आकारण्यात येत आहे.