ठाण्याविना महाराष्ट्र न चाले

विभाजनानंतरही स्वत:चं वेगळं अस्तित्व जपणारा ठाणे जिल्हा. तो मुंबईवर अवलंबून आहे की, मुंबई या जिल्ह्यावर हा सततच्या चर्चेचा, वादविवादाचा विषय.

- मिलिंद बेल्हे

विभाजनानंतरही स्वत:चं वेगळं अस्तित्व जपणारा ठाणे जिल्हा. तो मुंबईवर अवलंबून आहे की, मुंबई या जिल्ह्यावर हा सततच्या चर्चेचा, वादविवादाचा विषय. पण, मुंबईमुळे हा जिल्हा झपाट्याने विकसित झाला आणि या जिल्ह्यामुळे मुंबई, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. असे असले तरी ठाणे जिल्हा, तेथील प्रकल्प, या भागातील नेतृत्व कायमच मुंबईच्या पंखांखाली राहिले. आकाराने मोठा असूनही हा जिल्हा सतत उपेक्षित राहिला. प्रत्येक गोष्ट आधी मुंबईच्या पदरात पडत गेली. त्यातूनही हार न मानता हा जिल्हा आपले वेगळेपण जपत राहिला. इतका की, या जिल्ह्याशिवाय मुंबईचा, महाराष्ट्राचा विचारही अशक्य... महाराष्ट्र दिनानिमित्त घेतलेला धांडोळा...

मुंबईचं पाणी तोडण्याची भाषा केली की, ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला पाणी मिळतं. प्रश्न मार्गी लागतात. आंदोलने शमतात. नेतृत्व चर्चेला तयार होतं. ते पाहिलं की, कळतं मुंबईच्या तोंडचं पाणी पळवण्याची ताकद या जिल्ह्यात अजूनही शिल्लक आहे. पण समजा, हा इशारा कृतीत आणायचाच ठरवला; तर ते शक्य आहे का, असा विचार केल्यावर जाणवतं, इथल्या राजकीय नेतृत्वाचं खुजेपण. त्यांच्या तोकड्या होत गेलेल्या क्षमता आणि त्यांच्या प्रादेशिक मर्यादाही.
पूर्वीचा ठाणे जिल्हा अवाढव्य होता. आता त्यापासून पालघर वेगळा काढल्यानंतरही नवा जिल्हा तेवढाच आब राखून आहे, लोकसंख्येच्या म्हणजे कामगार दिनानिमित्तानं सांगायचं, तर श्रमाच्या बळावर. मुंबईला पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्यावर तर ठाणे जिल्ह्याचाच हक्क आहे. दूध, भाजीपाला असो की फळे, मुंबई यातलं काही पिकवत नाही. पण, खरेदी मात्र करते. ती हक्काची, चांगला भाव देणारी बाजारपेठ. देशाची आर्थिक राजधानी. आशिया खंडातील महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र.
वस्तुत: मुंबईखालोखाल दीड कोटीच्या घरातील लोकसंख्या, नव्या रचनेत १८ आमदार, तीन खासदार अशी भरभक्कम राजकीय नेपथ्यरचना असूनही त्या तुलनेत ठाण्याला काय मिळतं?... फक्त आश्वासनं...
४० लाखांवर प्रवासी असूनही एमयूटीपीतील रेल्वे प्रकल्प आधी मुंबईच्या वाट्याला येतात. ठाणे ते कर्जत, कसाऱ्यादरम्यानची शटल सेवा, कल्याण ते कर्जत, कसारा तिसरा मार्ग, मुरबाडची रेल्वे, कळवा-ऐरोली प्रकल्प, ठाणे-दिवा जादा दोन मार्ग सारे मुंबईच्या मर्जीवर अवलंबून.
मुंबईला जायला पर्यायी मार्ग नाहीत. परिवहनसेवांचे एकत्र जाळे नाही. रिक्षा हद्दवाढीच्या जाळ्यात अडकलेल्या. टॅक्सीला पुरेसे बळ नाही. मुंबईत रिक्षा स्वस्त, पण ठाणे जिल्ह्यात ती महाग. मुंबईत सीएनजीचे दरपत्रक लागू, पण ठाणे जिल्ह्यात ते लागू न करण्यातही संघटनात्मक मुजोरी. एसटीनेही उपेक्षित ठेवलेला हा जिल्हा. एमएमआरडीएने केवळ स्वप्ने दाखवलेला हा परिसर. नाही म्हणायला त्यांनी स्कायवॉक पदरी टाकले. पण, बाकीचे प्रकल्प कागदावर. त्यातल्या विरार-अलिबाग कॉरिडॉरच्या घोषणेला दोन दशके होतील, इतका तो जुना. पण, त्याचे इंचभरही काम पुढे सरकलेले नाही.
प्रकल्प भरपूर. मुंबई-दिल्ली फ्रेट कॉरिडॉर (जलद मालवाहतूक मार्ग), मुंबई-बडोदा महामार्ग, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, शीळ-भिवंडी उड्डाणरस्ता, ठाणे-बोरिवली भुयारी रस्ता असे अनेक प्रकल्प सध्या कागदावर सज्ज आहेत. पण, ते केवळ ठाण्यासाठी आहेत की मुंबई, नवी मुंबईच्या सोयीसाठी? त्यांच्या जलद वाहतुकीसाठी याचाही सोक्षमोक्ष एकदा लावायला हवा. म्हणजे, आपण ठाण्याच्या पदरात दान टाकतोय की, मुंबईसाठी तिच्या परिघात सोयी निर्माण करतोय, याचा अंदाज राज्यकर्त्यांना, येथील मतदारांनाही एकदा येईल.
आताही मेट्रोची गाजरे दाखवली जात आहेत. मुंबईच्या आठ मेट्रोंपैकी अवघा एक प्रकल्प कसाबसा पूर्ण झाला आहे आणि ठाणे जिल्ह्यात मीरा-भार्इंदरला, विरारला, कल्याण, शीळला चारचार मेट्रोंचे स्वप्न दाखवले जाते आहे. मागितला प्रकल्प की, तत्त्वत: मंजुरी दे, इतक्या त्या मागण्या सोप्या-सुलभ करून टाकल्या आहेत. पण, ना त्यांचा आराखडा तयार, ना त्यांच्या निधीची तरतूद. त्यामुळे हे प्रकल्प खरोखरच प्रत्यक्षात येतील की, बिल्डरांच्या जागांना भाव मिळावा, म्हणून त्यांची फक्त घोषणा होतेय, ते कळायला मार्ग नाही.
यापूर्वी नव्या ठाण्याची घोषणा झाली. खारबावच्या जागेला भाव आला. आता नव्या कल्याणची घोषणा झाली आहे. तेथील भूखंड आधीच विकले गेले आहेत. यापूर्वी कल्याण ग्रोथ सेंटरची घोषणा झाली. त्या परिसराभोवती प्रकल्प आधीच उभे आहेत. त्यांनी बक्कळ कमाईही केली आहे. पण, या प्रकल्पातील काहीही प्रत्यक्षात आलेले नाही. ते यावे, अशी धडपडही दिसत नाही.
ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली स्मार्ट करण्याच्या योजनेचे जे सुरू आहे, ते पाहता नेतृत्व, राजकारणी, बिल्डर, प्रशासकीय अधिकारीच स्मार्ट आहे आणि नागरिक...?
जुना ठाणे जिल्हा असो की नवा, त्यातील विकासाचा असमतोल कायम आहे. नव्या जिल्ह्यात ग्रामीण भाग आहे, आदिवासी भाग आहे. पण, तो कागदोपत्रीच तसा राहील, अशी स्थिती आहे. ग्रामीण-आदिवासी म्हणून ज्यांचा उल्लेख होतो, तो मुरबाड-शहापूरचा परिसर, भिवंडीचा ग्रामीण भाग लौकिकार्थाने ग्रामीण उरलाय का? तेथेही सेकंड होम आहेत. बंगले आहेत. रो हाउसेस आहेत. फक्त शहरासारख्या (?) सुविधा नाहीत. कल्याण- अंबरनाथला ग्रामीण म्हणून ज्या भागाचा उल्लेख होतो, तेथे गावपण नावालाच उरले आहे.
पालघर जिल्हा वेगळा झाला, पण त्याचेही बस्तान बसायचे असल्याने त्याच्यावर अजून ठाणे जिल्ह्याचीच ठाप आहे. मोजके स्थानिक पक्ष सोडले, तर त्यावर अजून ठाण्याचीच छाप आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील एकही प्रश्न आजवर ना सुटला आहे, ना मार्गी लागला आहे.
कचरा, आरोग्य, रस्ते, वाहतुकीच्या सुविधा, पाणीपुरवठा कशातच प्रगती नाही. वाहतुकीच्या सुविधांच्या जाळ्याबाबत सध्या फक्त प्रेझेंटेशन सुरू आहेत. मुख्यमंत्री म्हणतात तसे कुठूनही कुठे तासाभरात पोहोचण्याची सुविधा कधी प्रत्यक्षात येईल, याची आशा करणेही येथील नागरिकांनी सोडून दिले आहे. यातील काहीही पदरी पडलेले नाही आणि नजीकच्या काळात पदरी पडेल, अशी स्थितीही नाही. कारण, त्यासाठीची प्रशासकीय मनोवृत्ती नाही, ना राजकीय इच्छाशक्ती.
शहापूर तालुक्याला कोरडे ठेवत मुंबईला पाणी पुरवले जाते. आताही शहापूरला पाणी मिळेल, पण ते भावली धरणातले. शेजारच्या जिल्ह्यातून. तोवर, मुंबईसाठी शाई आणि काळू धरणांचा प्रस्ताव तयार आहे. केवळ पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष झाल्याने बारवी धरणाची उंची वाढवून तयार असूनही त्यात पाणी साठवता येत नाही, इतकी अनास्था अन्य कोठेही नसेल. मुंबईमुळे, तिच्या विकासामुळे ठाणे कायमच झाकोळले जाते. नुसते प्रकल्प, विकासच नव्हे, तर ठाण्याचे राजकीय नेतृत्वही. कायमच मुंबईच्या आदेशाकडे, वाटेकडे डोळे लावून बसल्याने ठाण्यातील नेतृत्व कायमच खुजे राहिले. क्षमता आहे, पात्रता आहे, काही करण्याची धमक आहे. पण, मुंबईने ती ईर्षा, ती ताकद कायमच मारून टाकली आणि येथील नेतृत्व मुंबईच्या अळवावरचं पाणी ठरलं. हे नेतृत्व दिवसेंदिवस इतकं क्षीण होतंय की, ते विकासासाठी हक्काचा निधीही ओढून आणू शकत नाही का?
ज्या जिल्ह्याचे झपाट्याने नागरीकरण झाले आहे, त्याचे प्रश्न- नगरनियोजनातला त्यांचा वाटा इतर जिल्ह्यांपेक्षा अधिक असणार, हे गृहीत आहे. पण, तो देताना कायम हात आखडता घेतला जातो. आपापल्या मतदारसंघापुरता विचार करणाऱ्या नेत्यांचीच फौज वाढवल्याने तेही त्याला माना डोलावतात. एमएमआरडीए क्षेत्राचा एकत्र विकास आराखडा तयार करण्याच्या घोषणा झाल्या. पण, त्यातून किती महापालिका वगळल्या? का तर त्यांचा भूखंडावरील हक्क जाईल आणि नवी प्रशासकीय यंत्रणा सबळ होईल म्हणून? ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली महापालिकांतून बिल्डरांच्या आग्रहाखातर वगळली गेलेली गावे त्यात्या पालिकांत टाकण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकत नाही. त्यामुळे महापालिका खुज्या बनत आहेत, हे लक्षात येऊनही फक्त बिल्डरांचे आणि त्यांच्या सल्ल्याने नेतृत्व करणाऱ्यांचे लाड जोवर पुरवले जातील, तोवर तासतासभर आकडेमोडीचे, परकी गुंतवणुकीचे आणि कचरा, सांडपाणी, वाहतुकीच्या प्रकल्पांचे तेचतेच भाषण देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत, हे नव्या राज्यकर्त्यांनाही कळायला तयार नाही किंवा ते समजूनही न समजल्यासारखे करण्यातच त्यांचे राजकीय भले आहे?
ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. ज्या वेगाने इमारती उभ्या राहत आहेत, त्यांच्या पाण्याचा, वाहतुकीच्या सोयींचा, तेथून निर्माण होणाऱ्या कचरा-सांडपाण्याच्या निचऱ्याचा प्रश्न हे भाषणबाज नेते विचारात घ्यायला तयार नाहीत. कारण, बिल्डरांच्या सोयीसाठी तो परिसर सध्या ग्रामीण आहे. नंतर, अचानक त्याची शहरे होतील. त्यामुळे वाढत्या नागरीकरणावर आधीच्या सरकारने काहीच केले नाही, असा कंठशोष तेच करत आहेत.
विकासाच्या अभावामुळे किंवा राज्यकर्ते-प्रशासनाने त्यांच्या सोयीसाठी लादलेल्या विकासामुळे ठाणे जिल्ह्यात असंतोष खदखदतो आहे. त्याची वेळीच दखल घ्यायला हवी. अन्यथा, तुम्ही पाणी तोडा, आम्ही भाजीपाल्याची रसद तोडतो, ही सत्तेच्या वर्तुळातूनच देण्यात आलेली धमकी प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागणार नाही.
...म्हणूनच लक्षात घ्या... ठाण्याविना मुंबईचा, महाराष्ट्राचा गाडा हाकणे कठीण आहे.