मुंबई : राज्यात निवडणूक निकालानंतर १५ दिवसांचा अवधी उलटूनही सरकार स्थापन न होणे आणि राजकीय पक्षांच्या अनास्थेपायी महाराष्ट्रासारख्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणे दुर्दैवी असल्याचे मत मुंबई विद्यापीठात रिसर्च असोसिएट म्हणून काम करणाऱ्या ऐश्वर्या धनवडे हिने व्यक्त केले. तर सध्या महाराष्ट्रात असणाºया प्रश्नांपेक्षाही राजकीय पक्षांना त्यांची सत्तास्थापनेची समीकरणे आणि पुढे मिळणारी मंत्रिपदे यात जास्त रस असल्याचे पाहून मतदान करून चूक केली का, असा प्रश्न पडल्याची प्रतिक्रिया मुंबई विद्यापीठाच्या एमएच्या तिसºया वर्षाला असलेल्या प्रथमेश शिंदे याने व्यक्त केली आहे.राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर आणि प्रशासकीय कामांवर काय परिणाम होईल, याची सध्या जोरात चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र सर्वसामान्यांमध्ये आणि विद्यार्थीवर्गात या राष्ट्रपती राजवटीबद्दल प्रचंड उत्सुकता, तर कुठे रोष दिसून येत आहे. या कालावधीत न्यायालयाचे कामकाज चालणार का? नोकररभरती थांबणार का? बढत्या, बदल्या थांबतील का? कोणत्या निर्णयांवर परिणाम होतील? याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर कुठे राष्ट्रपती राजवट म्हणजे सरकार नसताना अधांतरी असलेल्या राज्यकारभाराला मिळालेला आधार आहे तर कुठे सरकार नसतानाही प्रशासनात आपले अधिकारी, कार्यकर्ते यांना स्थान देण्याचा करण्यात आलेला प्रयत्न असल्याच्या प्रतिक्रिया आणि मते राज्यशास्त्र अभ्यासक आणि प्राध्यापकांकडून व्यक्त होत आहेत.मुळातच शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांना एकत्र येण्यासाठी खूप कमी कालावधी मिळाला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी झाली तरी यामध्ये राष्ट्रवादीचा वरचश्मा आहे, हे काही काँग्रेस नेत्यांना न रुचणारे आहे. शिवाय भाजप नेत्यांना सत्ता स्थापनेसाठी जो घोडेबाजार करावा लागणार आहे त्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. यामुळे एका अर्थाने भाजपला मिळालेली ही संधी असून ते सेनेकडे त्यांचे मतपरिवर्तन होईल का किंवा ते तडजोड करतील का, याकडे लक्ष लावून आहे. शिवसेनेला सध्या आपला मुख्यमंत्री कसा आणता येईल हे पाहणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांना आपल्यापेक्षा कमी जागा असणाºया पक्षांकडे जाणे भाग आहे, असे सांगत मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक दीपक पवार यांनी सत्ता स्थापनेचे समीकरण मांडले.मत्र हे समीकरण मांडताना आता विविध प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये, विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्था यामध्ये संघ किंवा संबंधित पक्षाची माणसे घुसविण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रपती राजवट आहे म्हणजे प्रशासन चालू नाही असे नसते, ते चालू असतेच. त्यामुळे आता तर विधानसभा नाही, विरोधी पक्ष नाही. यामुळे या यंत्रणांमध्ये आपले अधिकारी फिट करण्याचा ते प्रयत्न करतील, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात. आधीच्या सरकारने बरखास्त होण्याआधीच यासाठी तरतूद केली असल्यास, ती या कालावधीत वापरता येऊ शकते. दुष्काळासाठी आधीच्या सरकारने केलेली तरतूद शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. एकूणच दैनंदिन जीवन जगण्याच्या हक्कासंदर्भातले प्रश्न टाळले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सरकार नसण्यापेक्षा राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन निर्णय घेणे समाधानकारक असल्याचे मत मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापिका उत्तरा सहस्रबुद्धे यांनी व्यक्त केले. या कालावधीत राज्यपाल हे राज्याचे मुख्य सचिव आणि काही सनदी अधिकाºयांच्या मदतीने राज्याचा कारभार पाहतात. त्यामुळे राज्य सरकार नसताना जे प्रश्न आहेत, ज्यांच्यावर सद्य:परिस्थितीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे, त्यावर राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. किमान पुढील सरकार स्थापन होईपर्यंत केंद्र सरकारच्या वतीने, प्रशासनाच्या मदतीने सामान्यांची कामे होतील. जनतेसाठी अधांतरी अवस्थेपेक्षा राष्ट्रपती राजवट चांगली असल्याचे त्यांनी म्हटले.राष्ट्रपती राजवटीची नामुष्की महाराष्ट्रावर ओढवल्याने जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया ऐश्वर्या धनवडे हिने दिली.>‘लवकरच सत्ता स्थापन होणे गरजेचे’राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपालांना प्रशासन चालविण्यासाठी काही लोक हाताशी असणे गरजेचे असते. अशा वेळी ही माणसे वापरली जातील आणि हे घातक आहे, त्यामुळे ही राष्ट्रपती राजवट दूर होऊन लवकर सत्ता स्थापन होण्याची गरज मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक दीपक पवार यांनी व्यक्त केली. स्थिर सरकारसाठी जनतेने या निवडणुकीत अनेक पक्षांतर केलेल्यांचाही भ्रमनिरास केला आणि मतदानाचा हक्क बजावला. आज महाराष्ट्रात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस शिवाय आरे, प्रदूषणासारखे अनेक प्रश्न आहेत जे योग्य वेळी मार्गी लावणे आवश्यक आहे. मात्र कोणाला काय द्यायचे आणि कोणती मंत्रिपदे घ्यायची? कोणाला किती वेळ सत्ता स्थापनेसाठी दिला, या बालिश चर्चेत राजकीय पक्षांनी हातातला वेळ घालवला आणि राष्ट्रपती राजवटीची नामुष्की महाराष्ट्रावर ओढवल्याने जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया ऐश्वर्या धनवडे हिने दिली.
महाराष्ट्र निवडणूक 2019: हे तर राजकीय पक्षांचे बालिश राजकारण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 15, 2019 5:47 AM