- यदु जोशी मुंबई : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना दिलेले अवाजवी महत्त्व, त्यांच्यावरील ईडीची कारवाई, पक्षांतर्गत बंडखोरी शमविण्यात आलेले अपयश आणि दिल्लीचा अवास्तव हस्तक्षेप ही भाजपला अपेक्षित यश न मिळण्याची प्रमुख कारणे सांगता येतील.
राज्य बँक घोटाळ्यासंदर्भात पवार यांचे नाव आले आणि त्यांच्यावर ईडीच्या कारवाईचे वारे वाहू लागले त्याच दिवसापासून पवारांचा आणि राष्ट्रवादीचा ग्राफ वाढण्यास सुरुवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रत्येक सभा, पत्रपरिषदेत पवारांना ठोकून काढत त्यांना एक प्रकारे मोठे करण्याचे काम केले.
मराठा समाजाची मिळविलेली सहानुभूती पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला चांगले यश मिळवून देऊ शकली असती; पण पवारांना टीकेचे लक्ष्य केल्याने भाजपने ती संधी गमावली. पश्चिम महाराष्ट्राने महाआघाडीला मोठा हात दिला. गेल्या वेळी तब्बल ४२ जागा भाजपला देणाऱ्या विदर्भाने या वेळी कमळाच्या अनेक पाकळ्या तोडल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना हा वैयक्तिक धक्का आहे. सरकारच्या माध्यमातून केवळ नागपूरकेंद्रित विकास झाला का याचे आत्मचिंतन करावे लागणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातही भाजपला धक्के बसले. तेथील कोल्हापूर, कोकणातील पालघर हे जिल्हे भाजपमुक्त झाले. पक्षांतर्गत आणि शिवसेनेकडून झालेली बंडखोरी शमविण्यात भाजपच्या राज्यातील नेतृत्वाला अपयश आले. त्यामुळे जवळपास १८ ते २० जागा गमवाव्या लागल्या.
कलम ३७० प्रचाराचा फोकस बदलला अन्...
फडणवीस सरकारची कामगिरी निश्चितपणे चांगली होती. महाजनादेश यात्रेत मुख्यमंत्री सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा दमदारपणे मांडत असताना त्यांना जनतेकडून मोठा प्रतिसादही मिळत होता; पण या कामगिरीची जागा कलम ३७० ने घेतली आणि प्रचाराचा फोकस बदलला. फडणवीस यांच्या प्रतिमेने निर्माण केलेले गुडविल त्यामुळे मागे पडले. कलम ३७० हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा करून निवडणुकीचा रणसंग्राम जिंकता येईल हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचा होरा चुकला.
सक्सेस रेट वाढला; पण...
२०१४ मध्ये स्वबळावर (लहान मित्रपक्षांसह) लढलेल्या भाजपने २६० पैकी १२२ जागा जिंकल्या होत्या. याचा अर्थ त्या वेळी ४२ टक्के जागा भाजपने जिंकल्या तर या वेळी १६४ जागा लढून १०२ जिंकल्या. म्हणजे ६२ टक्के जागा जिंकल्या. असे असले तरी भाजपच्या जागा २१ ने कमी झाल्या. गेल्या वेळी २८ टक्के मते भाजपला मिळाली होती. या वेळी ८६ जागा कमी लढूनही २६ टक्के मते मिळाली, असे विश्लेषण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मात्र, १४० पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचा दावा भाजप सिद्ध करू शकला नाही.
परंपरागत मतदारांना आवडली नाही मेगाभरती
भाजपने अमूक एकाला उमेदवारी दिली वा तमूकची का कापली याबाबत जो आधार सांगितला गेला तो सर्व्हेचा होता. सर्व्हेमध्ये पुढे असल्याने तिकीट दिले वा मागे असल्याने ते कापले असे सातत्याने सांगण्यात येत होते.आता उदाहरण द्यायचे तर राज्यमंत्री बाळा भेगडेंसारखा उमेदवार एक लाखांवर मतांनी भाजपतून राष्ट्रवादीत गेलेल्या उमेदवाराकडून हरला. अशी बरीच उदाहरणे देता येतील की चुकीच्या व्यक्तींना तिकिटे देण्यात आली वा उमेदवारी कापताना चूक झाली.कॉर्पोरेट स्टाइलने वा संघ परिवाराकडून करण्यात आलेले सर्व्हे वास्तवापासून दूर नेणारे होते. इतर पक्षांतून केलेली मेगाभरती भाजपतील केडर आणि परंपरागत मतदारांना फारशी आवडली नाही.
निर्णयांमध्ये भाजप श्रेष्ठींसमोर काहीही चालले नाही
कलम ३७० पासून तर पवारांपर्यंतचे निवडणूक मुद्दे निश्चित करणे असो वा विदर्भातील अत्यंत प्रभावी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे तिकीट कापणे असो अशा निर्णयांमध्ये भाजप श्रेष्ठींसमोर मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी वा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे काहीही चालले नाही. स्वत: पाटील यांना पुण्यातून लढविण्याचा निर्णय स्वीकारणे त्यांना भाग पडले ही ‘अंदर की बात’ आहे. अर्थात एक आश्वासक मराठा चेहरा प्रत्यक्ष निवडणुकीत असलाच पाहिजे या आग्रहातूनच पाटील यांना मैदानात उतरविण्यात आले.