मुंबई - पूरग्रस्त भागातील वीज आणि पाणी पुरवठा तातडीने सुरु करण्यात यावा. तसेच अनेक ठिकाणी रस्ते खचले असून, पूल पाण्याखाली गेले आहेत. तेथील वाहतूक तातडीने सुरु होईल, यासाठी दुरुस्ती हाती घ्या. पूरग्रस्त भागात रोगराई पसरू नये यासाठी स्वच्छतेच्या आणि आरोग्याच्या सुविधा पुरविण्यासाठी युद्धपातळीवर कार्यवाही करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी दिले. त्यासोबतच, पूराचा सातत्याने धोका असल्याने नद्यांना गावे व शहरांच्या ठिकाणी संरक्षक भिंती बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करा, असे निर्देशही ठाकरे यांनी दिले आहेत.
कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रावर निसर्ग कोपला असून पूरामुळे मृत्यू झाले आहेत, अनेकांच्या कुटुंबीयांवर आघात झाला आहे. तसेच अनेक भागात मुसळधार पाऊस आणि महापुरामुळे असंख्य कुटुंबांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासंदर्भात काही निर्णय घेत आहे. समुद्रकिनारी असणाऱ्या गावांच्या सुरक्षेसाठी संरक्षण भिंत बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत आहे. मात्र, राज्य सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे मनसेचे नेते आणि ग्रीनअर्थ फाऊंडेशनचे संचालक अनिल शिदोरे यांनी म्हटलं आहे.
1600 कोटी रुपयांचा खर्च
समुद्राचे पाणी गावांमध्ये शिरून घटना घडू नये किंवा शेत जमिनी समुद्राच्या पाण्याने खराब होऊ नये यासाठी संरक्षण भिंत बांधणार आहे. पाच जिल्ह्याच्या अनेक भागात जवळपास 171 किलोमीटर संरक्षण भिंत बांधावी लागणार आहे. यासाठी जवळपास 1600 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी ,रायगड, ठाणे आणि पालघर या 5 जिल्ह्यात ही संरक्षक भिंत उभारण्यात येणार आहे.