- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : राज्यात कोरोनाची साथ वाढल्यामुळे औषधांची आणीबाणी सुरु असताना केंद्र सरकारने रेमडेसिविर इंजेक्शनचे वाटप स्वतःच्या ताब्यात घेतले होते. त्यातून महाराष्ट्राला रोज फक्त २६,००० इंजेक्शन मिळत होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजप विरोधी चित्र तयार झाले. शेवटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा विषय पंतप्रधानांच्या मीटिंगमध्ये काढला. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारमधील मंत्री एकत्र आले. दोघांनी केंद्र सरकारवर मोठा दबाव टाकला आणि हा कोटा जवळपास दुप्पट करण्यात दोघांच्या एकीला यश आले. दरम्यान महाराष्ट्रात दहा जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लांट उभे करण्याचे काम सुरू झाले असून त्यातील सहा जिल्ह्यात लवकरच ऑक्सिजन उत्पादन सुरू होईल.
पहिल्यांदा महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी केंद्राकडे महाराष्ट्रासाठी हट्ट धरला, आणि केंद्र सरकारनेही तो हट्ट पूर्ण करत राज्याला ४३,५०० रेमडेसिविर देण्याचे मान्य केले. केंद्र सरकारने इंजेक्शनचे वाटप स्वतःच्या ताब्यात घेण्याआधी महाराष्ट्राला रोज ५५ ते ६० हजार इंजेक्शन्स मिळत होते. मात्र आता जे मिळाले तेही नसे थोडके, अशी बोलकी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नोंदवली. महाराष्ट्रातील रुग्ण संख्या पाहता राज्यात रोज किमान ७५ हजार ते १ लाख इंजेक्शनची गरज आहे. जनतेच्या भल्यासाठी विरोधी आणि सत्ताधारी दोघांनी एकत्र येऊन केंद्रावर असाच दबाव आणला तर हा कोटा आणखी वाढवून मिळेल असेही ते म्हणाले. एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, सार्वजनिक आरोग्य प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास आणि जनआरोग्य आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी यासाठी आज दिवसभर यासाठी दिल्लीत चर्चेच्या असंख्य फेऱ्या केल्या.
केंद्र सरकारने दिलेल्या साहित्यामधून महाराष्ट्रात दहा ऑक्सीजन प्लांट दहा जिल्ह्यात उभे केले जात आहेत. त्यातील सहा प्लांट येत्या काही दिवसात सुरू होतील. सर्व दहा प्लांट सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्राला प्रति मिनिट ३००० लिटर ऑक्सिजन मिळेल. सध्या महाराष्ट्रात १२७० मेट्रिक टन ऑक्सिजन तयार होत असून ५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन बाहेरून आणला जात आहे. वैद्यकीय क्षेत्राची आजची गरज १८०० मेट्रिक टन झाली आहे. हे सर्व प्लांट सुरू झाल्यास महाराष्ट्राला रोज आठ मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळेल. अशा संकटाच्या काळात तेवढा ऑक्सिजन देखील दिलासा देणारा असेल.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात दहा ऑक्सिजन प्लांट साठी २०० कोटी रुपये दिले, पण महाराष्ट्राने प्लांट उभे केले नाहीत, अशा बातम्या येत आहेत. त्याबद्दल नेमकी स्थिती काय असे विचारले असता, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास म्हणाले, केंद्राने कोणताही रोख निधी या कामासाठी दिला नाही. सप्टेंबर २०२० मध्ये त्यांनी दहा प्लांट तुम्ही कुठे उभे करू शकता अशी विचारणा केली होती. त्यासाठी आम्ही वाशिम, सातारा, हिंगोली, अहमदनगर, भंडारा, रायगड, रत्नागिरी, बुलढाणा, उस्मानाबाद आणि सिंधुदुर्ग अशा दहा जिल्हा रुग्णालय यांची नावे निश्चित करून केंद्र सरकारला कळवली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने देशपातळीवर ऑक्सीजन प्लांट साठी लागणारी सामुग्री स्वतः खरेदी केली होती. ते साहित्य या महिन्याच्या ५ एप्रिल पासून येणे सुरू झाले.
साहित्य येईपर्यंत आपण या दहा जिल्ह्यात ऑक्सीजन प्लांट साठी लागणारे चौथारे व अन्य बांधकाम पूर्ण केले आहे. जसे जसे साहित्य येत गेले तसे प्लांट उभारणीचे कामही सुरू झाले आहे. डॉ. प्रदीप व्यास म्हणाले, वाशिम, सातारा, अहमदनगर, रायगड, रत्नागिरी आणि उस्मानाबाद या सहा ठिकाणचे प्लांट उभारणीचे काम पूर्ण होत आले आहे. तर हिंगोलीच्या प्लांटचे इन्स्टॉलेशन आजपासून सुरू झाले आहे. त्याशिवाय भंडार्‍याच्या प्लांटचे काम पूर्ण झाले असून, तेथे विद्युत बोर्ड विषयी काही शंका उपस्थित झाल्या होत्या, त्यामुळे त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तर बुलढाण्याचे काम आज पासून सुरू झाले आहे. सिंधुदुर्ग येथील प्लांटसाठीची मशिनरी दोन दिवसापूर्वी आली आहे.
राज्य सरकारने यासाठी वेगळी तरतूद केली नव्हती. बांधकामाचे काम वगळता मशनरी पुरवण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. केंद्राने ज्या एजन्सीला हे काम दिले आहे, ती एजन्सी सर्व ठिकाणी आपले काम पूर्ण करत आली आहे. मात्र राज्याला केंद्र सरकारने पैसे दिले आणि राज्याने प्लांट उभे केले नाहीत, ही माहिती पूर्णपणे चुकीची आहे, असेही प्रधान सचिव म्हणाले.