Maharashtra Government: भाजपा आमदार राज्यापालांना भेटले; नियमबाह्य अधिवेशन बोलावल्याचं दिलं निवेदन 

शनिवारी विधानसभेत देवेंद्र फडणवीसांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले होते

मुंबई - शनिवारी राज्यातील सत्तासंघर्ष नाट्याचा अंतिम निर्णय पार पडला. उद्धव ठाकरे सरकारने बहुमत चाचणीत १६९ विरुद्ध ० असा ठराव समंत केला. बहुमत चाचणीवेळी भाजपा आमदारांनी सभात्याग केला. नियमाला धरुन हे अधिवेशन बोलाविले नाही असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. भाजपा आमदारांनी यावेळी सभागृहात गोंधळ घातला. 

याबाबत नियमबाह्य आणि असंवैधानिक पद्धतीने बोलाविण्यात आलेल्या अधिवेशनाविरुद्धचा निषेध नोंदविण्यासाठी भाजपा आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना निवेदन दिले. यावेळी भाजपा आमदार भाई गिरकर, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार राहुल नार्वेकर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार बबनराव पाचपुते, हे उपस्थित होते. 

शनिवारी विधानसभेत देवेंद्र फडणवीसांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले होते. आम्हाला रात्री एक वाजता निरोप आले की उद्या अधिवेशन आहे. आमचे आमदारांना उपस्थित राहणे शक्य होऊ नये म्हणून असे केल्याचा आरोप आपले मुद्दे मांडताना फडणवीस यांनी केला. त्याला दिलीप वळसे पाटील यांनी उत्तर दिले.

देवेंद्र फडणवीसांचे मुद्दे
1) २७ नोव्हेंबरला राष्ट्रगीत होऊन अधिवेशन संस्थगित झाले होते. ते पुन्हा बोलविण्यासाठी राज्यपालांच्या समन्सची गरज होती पण ते काढलेच नाहीत. हे अधिवेशन पूर्णत: नियमाबाह्य आहे. आजच्या अधिवेशनाची सुरुवात वंदे मातरम्ने व्हायला हवी होती.
2) मंत्र्यांनी शपथविधी घेताना घटनेने निश्चित केल्यानुसार विशिष्ट शब्दच वापरावे लागतात. त्याचा एक विशिष्ट नमूना असतो. त्यानुसार शपथ घेतली गेली नाही. ती शपथ घटनासंमत नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांचा शपथविधी पुन्हा व्हावा.
3) बहुमताची या सरकारला इतकीच खात्री होती तर हंगामी अध्यक्ष का बदलले? हंगामी अध्यक्षाने बहुमताचा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रकार राज्याच्या इतिहासात आजवर झाला नाही. आधी अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याऐवजी आधी बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रकारही पहिल्यांदाच घडला. आपल्याला कामकाज रेटून न्यायचे आहे का? आम्ही घटनेवरही बोलायचे नाही का?

तर दोन अधिवेशनांमध्ये ७ दिवसांपेक्षा कमी अंतर असल्यास समन्स काढण्याची गरज नसते. अधिवेशन संस्थगित केले नाही तर वंदेमातरम् घेता येत नाही. या अधिवेशनाची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली. त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली. त्यामुळे ते बेकायदेशीर नाही असं सांगत दिलीप वळसे पाटील यांनी फडणवीसांना दावा फेटाळून लावला.