Maharashtra Government : मंत्रिमंडळ विस्तार नागपूर अधिवेशनानंतर होणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 6, 2019 04:08 AM2019-12-06T04:08:58+5:302019-12-06T04:10:02+5:30
नागपूर अधिवेशन व्यवस्थित पार पडल्यानंतर विस्तार केला तर आमदारांची नाराजी रहाणार नाही.
मुंबई : मंत्रिमंडळ विस्तार नागपूर अधिवेशन झाल्यानंतरच केला जाईल असे ठरल्याचे वृत्त आहे. काही राजकीय समीकरणे जुळवत आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आधीच्या बैठकीत झालेल्या कोणत्याही निर्णयांना स्थगिती दिलेली नाही, तर मागील बैठकांची माहिती आधी समोर ठेवा, अशा सूचना दिल्याची माहिती मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि जयंत पाटील यांनी दिली.
नागपूर अधिवेशन व्यवस्थित पार पडल्यानंतर विस्तार केला तर आमदारांची नाराजी रहाणार नाही. त्यानंतरचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन थेट तीन महिन्यांनी येणार आहे. तोपर्यंत वातावरणही निवळून जाते, असे एक कारण सांगितले जात आहे. भाजपमधील नाराज आमदारांचा एक गट राजीनामा देऊन काँग्रेस, राष्टÑवादी आणि शिवसेना पक्षात येण्यासाठी उत्सुक आहे. त्यांना मंत्रीपदे द्यायची वेळ आली तर त्यांच्यासाठी काही जागा ठेवाव्या लागतील, असे दुसरे कारण सांगितले जात आहे. याबद्दल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना विचारले असता ते म्हणाले, मंत्रीपदे आणि महामंडळांच्या माध्यमातून तीनही पक्षांच्या आमदारांचे समाधान करण्याचा योग्य तो प्रयत्न ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केलेला आहे. त्यासाठी आमच्या सतत बैठका झाल्या आहेत. पण राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता काही बदल अपेक्षित असावेत असेही ते म्हणाले. खातेवाटपाचा निर्णय दोन दिवसात होईल, सध्या अधिवेशन असल्यामुळे तेवढ्यापुरते खातेवाटप केले जाईल, नंतर विस्तार होईल त्यावेळी सगळे खातेवाटप होईल, असेही थोरात यांनी सांगितले.
आधीच्या निर्णयांचा आढावा घेण्याचे काम सुरू
बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आधीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या कोणत्याही निर्णयांना स्थगिती दिलेली नाही, पण आमच्यासमोर मागच्या बैठकींचे इतिवृत्त अंतीम मंजुरीसाठी आणले गेले तेव्हा आम्ही त्याचे तपशील आधी सादर करा, ते निर्णय कशासाठी घेतले ते कळू द्या, नंतर त्यावर निर्णय देऊ अशा सूचना दिल्या होत्या, अशीही माहिती मंत्री थोरात यांनी दिली. सगळे विषय समोर आल्यानंतर त्यांचा आर्थिक भार किती आहे, त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या होत्या, सगळ््या विभागांची मान्यता घेतली होती का? याचा आढावा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.