मुंबई : राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र येत 'महाराष्ट्र विकास आघाडी'चेसरकार स्थापन करत आहेत. या 'महाराष्ट्र विकास आघाडी'ने आपला किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील, नवाब मलिक आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन किमान समान कार्यक्रम काय आहे, याची माहिती दिली.
हा किमान समान कार्यक्रम शेतकरी हाच केंद्रबिंदू मानून तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये शेतकरी, महिला, व्यापारी, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार अशा अनेक विषयांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. याचबरोबर, या कार्यक्रमाची परिणामकारक अमंलबजावणी करण्यासाठी एका समन्वय समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. ही समन्वय समिती केंद्र आणि राज्यातील संवेदनशील विषयांवर मार्गदर्शन करणार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
जाणून द्या, काय आहे महाराष्ट्र विकास आघाडीचा 'किमान समान कार्यक्रम'?
--------------------
महिला1. महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य2. आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य3. महानगर आणि जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे (वर्किंग वुमन्स हॉस्पिटल)4. अंगणवाडी सेविका/आशा सेविका आणि आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधनात आणि सेवा सुविधांमध्ये वाढ5. महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य
शिक्षण1. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार2. आर्थिक दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना
शहरविकास1. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अंमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार2. मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पा अंतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य
आरोग्य1. सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देणेसाठी तालुका पातळीवर एक रुपया क्लिनिक योजना2. सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासब सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणार3. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा कवच
उद्योग1. उद्योग वाढीसाठी नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यात उद्योग धंदे वाढीसाठी जास्तीत जास्त सवलती देण्याचे आणि परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे धोरण2. आयटी क्षेत्रात नवीन गुंतवणूकदार यावेत, यासाठी आयटी धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करणार
सामाजिक न्याय1. भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये, म्हणून अनुसूचित जाती आणि जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार2. अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करणार