Maharashtra Government: वॉर रूममधील प्रकल्प तरी गतीने पूर्ण करा, आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

Maharashtra Government: मुख्यमंत्री वॉर रूमशी निगडित सर्वच प्रकल्प राज्याच्या तसेच मुंबई महानगराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्याबाबत सर्वच यंत्रणांनी पुढाकार घेऊन कार्यवाही करावी.

मुंबई  - मुख्यमंत्री वॉर रूमशी निगडित सर्वच प्रकल्प राज्याच्या तसेच मुंबई महानगराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्याबाबत सर्वच यंत्रणांनी पुढाकार घेऊन कार्यवाही करावी. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी आवश्यक अशा भूसंपादनाची प्रक्रिया तसेच वन, पर्यावरण विभागाच्या ना- हरकत, मान्यता याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत, तर मुख्यमंत्री वॉर रूम प्रकल्पातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेत मार्गी लागावेत यासाठी योग्य समन्वय राखा, त्यासाठी कालबद्ध नियोजन करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री वॉर रूमशी निगडित विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर गुरुवारी आढावा बैठक झाली. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री वॉर रूमचे महासंचालक राधेश्याम मोपलवार, विविध विभागांचे सचिव, प्रकल्पासह, ठाणे, रायगडचे मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, जिल्हाधिकारी तसेच रेल्वे आदी सिडको, महावितरण, मुंबई मेट्रो यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेडच्या १५७ मनोरे उभारणीसाठी सर्वोच्च प्राधान्य द्या, हा प्रकल्प मुंबई महानगराच्या वाढत्या वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प हा मार्गी लागावा यासाठी विविध यंत्रणांनी समन्वय राखावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

कोणत्या प्रकल्पांवर चर्चा ?

■ या बैठकीत वांद्रे शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास, सिडकोचे कोंढाणे धरण, खारघर-बेलापूर- नेरुळ किनारा रस्ता प्रकल्प. उलवे किनारा रस्ता, रोहा दिघी रेल्वेमार्ग, कुडूस-आरे उच्चदाब वीज वाहिनी उभारणी, मुंबई ऊर्जा

मार्ग प्रकल्प, वैनगंगा -नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, म्हैसाळ उपसा जलसिंचन योजना याबाबत विस्ताराने आढावा घेण्यात आला. मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मोघरपाडा मेट्रो डेपोबाबतही बैठकीत माहिती देण्यात आली.

# कृष्णा-कोयना उपसा जलसिंचन योजनेतील म्हैसाळ टप्प्याला राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीने मान्यता दिली आहे. यापुढील निविदा व अनुषंगिक प्रक्रिया गती घेत असल्याची माहिती देण्यात आली. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा राज्यासाठी महत्त्वाकांक्षी आहे. सहा जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. यातून ३ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.