Maharashtra Government: देवेंद्र फडणवीस आणि दिलीप वळसे पाटील यांची जुगलबंदी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 1, 2019 05:25 AM2019-12-01T05:25:58+5:302019-12-01T05:30:02+5:30
आम्हाला रात्री एक वाजता निरोप आले की उद्या अधिवेशन आहे.
विधानसभेत बऱ्याच दिवसांनी कायद्याचा कीस पाडणारी जुगलबंदी पहायला मिळाली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्यात कायद्याचे दाखले देत जोरदार खटके उडाले. आम्हाला रात्री एक वाजता निरोप आले की उद्या अधिवेशन आहे. आमचे आमदारांना उपस्थित राहणे शक्य होऊ नये म्हणून असे केल्याचा आरोप आपले मुद्दे मांडताना फडणवीस यांनी केला. त्याला दिलीप वळसे पाटील यांनी उत्तर दिले.
देवेंद्र फडणवीसांचे मुद्दे
1) २७ नोव्हेंबरला राष्ट्रगीत होऊन अधिवेशन संस्थगित झाले होते. ते पुन्हा बोलविण्यासाठी राज्यपालांच्या समन्सची गरज होती पण ते काढलेच नाहीत. हे अधिवेशन पूर्णत: नियमाबाह्य आहे. आजच्या अधिवेशनाची सुरुवात वंदे मातरम्ने व्हायला हवी होती.
2) मंत्र्यांनी शपथविधी घेताना घटनेने निश्चित केल्यानुसार विशिष्ट शब्दच वापरावे लागतात. त्याचा एक विशिष्ट नमूना असतो. त्यानुसार शपथ घेतली गेली नाही. ती शपथ घटनासंमत नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांचा शपथविधी पुन्हा व्हावा.
3) बहुमताची या सरकारला इतकीच खात्री होती तर हंगामी अध्यक्ष का बदलले? हंगामी अध्यक्षाने बहुमताचा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रकार राज्याच्या इतिहासात आजवर झाला नाही. आधी अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याऐवजी आधी बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रकारही पहिल्यांदाच घडला. आपल्याला कामकाज रेटून न्यायचे आहे का? आम्ही घटनेवरही बोलायचे नाही का?
दिलीप वळसे पाटील यांचे उत्तर
1) दोन अधिवेशनांमध्ये ७ दिवसांपेक्षा कमी अंतर असल्यास समन्स काढण्याची गरज नसते. अधिवेशन संस्थगित केले नाही तर वंदेमातरम् घेता येत नाही. या अधिवेशनाची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली. त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली. त्यामुळे ते बेकायदेशीर नाही.
2) शिवाजी पार्कवर दिली गेलेली शपथ हा राज्यपालांचा अधिकार आहे. शपथविधीची घटना सभागृहात झालेली नाही. तो सगळा कार्यक्रम राज्यपालांच्या अधिकारात झाला आहे. त्यामुळे त्यावर विधानसभेत अध्यक्षांनी कोणतेही भाष्य करणे योग्य नाही.
3) हंगामी अध्यक्ष बदलण्याचा पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाला आहे. ते रोजही असा अध्यक्ष बदलण्याची शिफारस करु शकतात. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच आधी बहुमत सिध्द करण्यात आले. मतदान खुल्या पद्धतीने पारदर्शकपणे घेतले आहे. तुम्ही जागेवर बसा, शांतपणे बोलाल तर कामकाज रेटून नेण्याचा प्रश्नच नाही. घटनेवर बोला पण थोडक्यात सांगा, रिपीटेशन करु नका.