President Rule: राज्यपालांनी केली राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस; जाणून घ्या पुढे काय होईल!

Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019 : 'राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक मुख्य आहेत'

मुंबई : राज्यात सत्ता स्थापनेचा तिढा कायम असल्यामुळे आता राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यासंबंधीचा अहवाल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठविला आहे. राज्यातील सद्यस्थिती पाहता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्यपालांनी केली आहे.

दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंबंधी कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, "राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक मुख्य आहेत. ते सरकारचे नोकर नाहीत. राज्यपालांनी शपथ घेतली आहे, ती घटनेशी प्रमाणिक राहीन. कायद्याचे संगोपन करीन म्हणून त्यामुळे ही शपथ प्रत्येक राज्यपालाने आधी लक्षात घ्यायला हवी."

कायद्यामध्ये आम्ही असे म्हणतो, जस्टीस डन, जस्टीस इज सीम टू बी डन... तुम्ही न्युट्रल आहात हे कळले पाहिजे. आता राज्यपालांनी काय केले तर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सुरुवातील भाजपाला बोलविले. त्यांना दोन दिवस दिले. त्यानंतर शिवसेनेला बोलविले त्यांना एकच दिवसाचा कालावधी दिला. त्यामुळे यामागील राज्यपालांची कारणमीमांसा काय होती, ते कळले नाही. त्यांनी राष्ट्रवादीलाही बोलविले असून त्यांना आज रात्रीपर्यंतचा वेळ दिला. यापुढे काँग्रेसलाही एक दिवसाची मुदत द्यावी लागणार आहे. यानंतर कुणालाच बहुमत मिळत नाही आहे. हे लक्षात आले, तरच ते राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करतील, असे उल्हास बापट यांनी सांगितले.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास सगळी सत्ता केंद्राकडे जाते. सगळीच म्हणजे कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेची सत्ता संसदेकडे जाते. न्यायलयीन प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होत नाही. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आणीबाणीदरम्यान जसे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार संकुचित केले जातात, तसे राष्ट्रपती राजवटीत होत नाहीत, असे उल्हास बापट म्हणाले.

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक आहे. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर त्या राज्यात सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू असते. त्यापुढे कालावधी वाढवायचा असल्यास परत संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. अशी दर सहा महिन्यांनी मान्यता मिळवून राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षे लागू राहू शकते, असे उल्हास बापट यांनी सांगितले. 

याचबरोबर, राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुरू असताना सर्वच पक्षामध्ये एकमत झाले, तर पुन्हा राष्ट्रपती राजवट मागे घेतली जाऊ शकते. त्यानंतर एकमत झालेले पक्ष बहुमत सिद्ध करुन सत्ता स्थापन करू शकतात. जर राष्ट्रपती राजवट चुकीच्या दिशेने लागली तर न्यायालयात दाद मागता येते. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट चुकीची असल्याचे न्यायालयाने ठरवल्यानंतर तेथील राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्यात आली होती. यासाठी ठोस कारण पाहिजे. एक दिवस, दोन दिवस हे न्यायालय मान्य करेल असे वाटत नाही, असेही उल्हास बापट यांनी सांगितले.