मुंबई : खासगी क्षेत्रातील नोक-यांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी ८० टक्के आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार कायदा करेल, तसेच शेतक-यांना कर्जमुक्ती देऊन चिंतामुक्त करण्याची ग्वाही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी रविवारी विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहातील अभिभाषणात दिली.राज्य शासनातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. महिलांना समान संधी आणि त्यांची सुरक्षितता याला सर्वोच्च प्राधान्य राहणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलींना महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा आटोकाट प्रयत्न राहील. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील ८६५ गावांतील मराठी भाषिक जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल. नुकसानग्रस्त शेतक-यांना तत्काळ साहाय्य देण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे, असेही राज्यपाल म्हणाले.
आर्थिक स्थितीचा अहवाल मांडणारराज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी शासन वचनबद्ध असेल. शेतकºयांना पीक कर्जमुक्त व चिंतामुक्त करण्यासाठी सरकार आवश्यक ती कार्यवाही करेल. राज्य शासनाची सध्याची आर्थिक स्थिती दर्शविणारा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल जनतेसमोर मांडणार असल्याचे सांगत, शासन राज्यातील जनतेला स्वच्छ, पारदर्शक आणि निर्णयाभिमुख प्रशासन देईल, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली.अभिभाषणातील ठळक मुद्देदहा रुपयांत जेवणाची थाळी पुरविण्यासाठी उपाययोजना.मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर एक नवीन योजना शासन सुरू करील.रोगनिदान चाचण्या करण्याकरिता तालुका स्तरावर ‘एक रुपया क्लिनिक’ ही योजना सुरू करणार.सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने अतिविशेषोपचार रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणार.सर्व नागरिकांकरिता आरोग्य विमा छत्र पुरविण्यासाठी विविध आरोग्य विमा कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण.राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार नोंदणी पोर्टलशी जोडण्यात येतील.बारा बलुतेदारांच्या प्रश्नांकडे विशेष लक्ष देऊन तो सोडवणार.मुंबईत मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र उभारणार; तर ऐरोली, नवी मुंबई येथे मराठी भाषा उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय.ज्येष्ठ नागरिकांचे सामाजिक सुरक्षा जाळे वाढविण्यासाठी उपाययोजना करणार.प्लास्टीक, थर्माकोलच्या वस्तुंवरील बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी.राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमांतर्गत आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक किनारी प्रक्षेत्र व्यवस्थापन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार.अवैज्ञानिक व अशाश्वत मच्छीमारी करण्यांवर कडक कारवाई करून पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय देणार.सुशिक्षित बेरोजगारांना छात्रवृत्ती देण्यासाठी प्रयत्न.नोकरी करणा-या महिलांसाठी जिल्ह्यांची मुख्यालये व प्रमुख शहरात वसतिगृहे बांधणार.अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्त्यांच्या सेवासुविधांमध्ये सुधारणा.पात्र झोपडपट्टीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत निवारा पुरवण्यासाठी जलदगतीने कार्यवाही करणार.मुंबईसह राज्यातील सर्व शहरांचा सर्वांगीण विकास.मराठीतून भाषण : राज्यपाल कोश्यारी हे मूळचे उत्तराखंडमधील आहेत. मात्र, आज त्यांनी मराठीतून अभिभाषण दिले. तेव्हा संपूर्ण सभागृहाने बाके वाजवून स्वागत केले.