मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) १२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशनकडून (आरईसी) उभारण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी निधीचा मार्ग मोकळा होऊन मेट्रोची कामे गतिमान होणार आहेत.
मुंबई महानगरात मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. तसेच आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले असून, यासाठी येत्या काही वर्षात एमएमआरडीएला १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे.
मात्र, सध्या एमएमआरडीएच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने कर्ज आणि रोखे विक्रीतून निधी उभारण्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यानुसार आरईसी या वित्त संस्थेकडून आठ मेट्रो प्रकल्पांच्या कामासाठी ३० हजार ५९३ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने दिलेली कर्ज हमी १२ महिन्यांसाठी वैध राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निधीचा प्रश्न निकाली
कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने मेट्रो ५, मेट्रो ६, मेट्रो ९, मेट्रो १०, मेट्रो १२, मेट्रो ४ आणि मेट्रो २ बी या मार्गांच्या कामांना गती मिळेल.
अन्य प्रकल्पांसाठीही घेणार कर्ज
एमएमआरडीए अन्य २९ प्रकल्पांसाठी पीएफसी या वित्तीय संस्थेकडून ५० हजार ३०१ कोटी रुपयांचे कर्जही घेणार आहे.
यात ठाणे बोरीवली भुयारी मार्ग, ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग, ठाणे कोस्टल रोड, पूर्व द्रुतगती मार्गाचा ठाण्यापर्यंत विस्तार करणे, कापूरबावडी ते गायमुख या घोडबंदर रस्त्याचे रुंदीकरण, गायमुख ते पायेगाव खाडी पूल आदी २९ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने दिलेली कर्ज हमी १२ महिन्यांसाठी वैध राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.