मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्राच्या सध्याच्या परिस्थितीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, विधानसभेत उद्या बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. बहुमत चाचणीसाठी हंगामी अध्यक्षांची (प्रोटेम स्पीकर) नियुक्ती करा, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी माहिती दिली आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांची केलेली नेमणूक चुकीची की बरोबर असा प्रश्न अनेकांना सतावतो आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानंही राज्यपालांच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयानं विश्वासदर्शक ठराव गुप्त मतदानानं घेता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलेलं आहे. हंगामी अध्यक्षांची निवड केल्यानंतर त्यांनी तात्काळ आमदारांना शपथ देऊन विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याची आवश्यकता आहे. हंगामी अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार राज्यपालांचा असतो. परंतु हंगामी अध्यक्ष हा सभागृहात ज्येष्ठ असलेल्या आमदाराला केलं जातं, अशी प्रथा आहे.
हंगामी अध्यक्ष निवडताना संख्याबळानं मोठ्या पक्षाचा काहीही संबंध नसतो. जो जास्त काळ सभागृहाचा सदस्य राहिलेला आहे. त्याला राज्यपाल हंगामी अध्यक्ष करू शकतात. सध्या सभागृहात बाळासाहेब थोरात हे सर्वाधिक काळ निवडून आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांची हंगामी अध्यक्षपदी नियुक्ती होण्याचीही शक्यता आहे. परंतु तो निर्णयही राज्यपालांना असेल. हंगामी अध्यक्ष आवाजी मतदान घेऊ शकतात, पण अशा महत्त्वाच्या ठरावावर त्यांना आवाजी मतदान घेता येणार नाही.गेल्या वेळी आवाजी मतदान घेतलं होतं, पण ते तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचं होतं. आवाजी मतदानात काहीही कळणार नाही, त्यामुळे कोणी कोणाला मतदान केलं हे समजलं पाहिजे. हंगामी अध्यक्षांना गटनेता निवडीसंदर्भात फारसे अधिकार नसतात. राष्ट्रवादीनं आज जो गटनेता निवडून दिलेला आहे, तोच कायम राहणार आहे. शेवटी निवडलेला नेता आहे तोच नेता असतो, हा संसदीय कामकाजाचा नियम आहे. राष्ट्रवादीनं जर गटनेता निवडून दिलेला आहे, तर तो वैधच असणार, असंही ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले आहेत.