मुंबई- आज उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. यापूर्वी गुरूवारी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. कृषी क्षेत्राने कोरोनाच्या कठीण काळात दिलेला हात यंदा मात्र जरा आखडता घेतला. तर निर्बंध हटल्यानंतर परत भरारी घेत उद्योग व सेवा क्षेत्राने राज्याच्या प्रगतीला बळ दिल्याचे चित्र २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालातील माहितीनुसार, २०२१-२२ मध्ये राज्यातील उद्योग क्षेत्रात ११.९ टक्के वाढ झाली आहे. तर सेवा क्षेत्रात १३.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच या अहवालात कृषि संलग्न कार्य क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नात ४.४ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. तर पीक क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धी ३.० टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारनं पेट्रोल डिझेलवरी उत्पादन शुल्क कमी केलं. त्याला आता तीन महिने उलटले, तरी राज्य सरकारनं इंधनावरील कर कमी करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे अर्थात राज्याच्या एकूण उत्पन्नात कोरोनाच्या काळाच्या तुलनेत घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नातील ही वाढ वापरुन इंधनावरील कर कमी करुन अजित पवार जनतेला दिलासा देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कोरोनाचं संकट, कर्जाचा बोझा, सरकारी तिजोरीतील खडखडाट, कर न वाढवता महसुली तूट कशी भरून काढण्याचं आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे असणार आहे. त्यातच जनतेलाही या अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा असल्यानं त्यांना ते कसा आणि काय दिलासा देणार याकडेही सगळ्यांचेच लक्ष लागलेलं आहे. दुपारी दोन वाजता उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत तर अर्थ राज्य मंत्री शंभुराजे देसाई विधान परिषदेत अर्थ संकल्प सादर करणार आहेत.