एअर इंडिया इमारतीच्या विक्रीचे घोडे अडले; एक हजार कोटींची तफावत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 11, 2021 07:44 AM2021-08-11T07:44:44+5:302021-08-11T07:46:19+5:30
सरकार म्हणते १४०० कोटी, एअर इंडिया म्हणते २४०० कोटी
- यदु जोशी
मुंबई : नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची २३ मजली इमारत खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाने तयारी दर्शविली असली तरी शासनाने सांगितलेली किंमत आणि एअर इंडिया मागत असलेली किंमत याच्यात तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची तफावत आल्याने खरेदी-विक्रीचे घोडे अडले आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि एअर इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंगळवारी यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक झाली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या या बैठकीत इमारतीच्या किमतीबाबत चर्चा झाली, असे सुत्रांनी सांगितले.
राज्य शासनाने सुरुवातीपासूनच ही इमारत चौदाशे कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र सुत्रांनी सांगितले की, इमारतीपोटी शासनाने २ हजार कोटी रुपये द्यावेत आणि ४०० कोटी रुपयांची असलेली विविध देणीही शासनाने द्यावीत, अशी भूमिका एअर इंडियाने घेतली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला एकूण २,४०० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. सुत्रांनी सांगितले की, आजच्या बैठकीत मुख्य सचिव कुंटे यांनी एअर इंडिया या इमारतीची किंमत कशाच्या आधारावर सांगत आहे, याचा मूल्यांकन अहवाल द्यावा, अशी मागणी केली.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयाच्या इमारतीला आग लागली होती. त्यानंतर मंत्रालयातील विविध कार्यालये अन्य इमारतींमध्ये स्थानांतरित करण्यात आली होती. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकार आले आणि त्याच वेळी केंद्र सरकारने एअर इंडियाची इमारत विकण्याचा निर्णय घेतला व ती खरेदी करण्याची तयारी फडणवीस सरकारने दर्शवली. एअर इंडियाशी त्याबाबत ाचर्चा करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. राज्य शासनाची कार्यालये २.२० लाख चौरस फूट जागेवर उभ्या असलेल्या या दिमाखदार इमारतीत स्थलांतरित करण्याचे प्रस्तावित होते. तेव्हापासून चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. कोरोनामुळे राज्य शासनाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता आता ही इमारत खरेदी करण्याबाबत शासन कितपत गंभीर आहे, असा प्रश्नदेखील समोर आला आहे.
कोणी दर्शविली होती खरेदीची तयारी?
ही इमारत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट खरेदी करेल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुलै २०१८ मध्ये जाहीर केले होते. तेव्हा त्यांच्याकडे जहाज बांधणी मंत्रालयही होते. मात्र, ती घोषणा प्रत्यक्षात आली नाही. पोर्ट ट्रस्टने ही इमारत १,३७५ कोटी रुपयांमध्ये, तर आयुर्विमा महामंडळाने १,२०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली होती.