मुंबई : कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे संबंधित चार राज्यांना समान वाटप करावे, या आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या भूमिकेला एकत्रितपणे विरोध करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा यांच्यातील बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादापासून अलमट्टी धरणाचे पाणी सोडण्यापर्यंत विविध मुद्द्यांवर महाराष्ट्र-कर्नाटकदरम्यान नेहमीच तणाव राहिला आहे. मंगळवारच्या भेटीत मात्र कृष्णा खोºयातील पाण्यासह पूरपरिस्थितीत धरणांच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत एकत्रितपणे काम करण्याची भूमिका दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.
येदियुरप्पा यांनी मंगळवारी फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी गणरायाचे दर्शन घेतले. त्यानंतर, झालेल्या बैठकीला ते दोघे, तसेच कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डॉ. सी. एन. अश्वथनारायण, गृहमंत्री बसवराज बोम्मई आणि राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. कृष्णा खोºयातील पाण्याचे वाटप पूर्वीपासून महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पूर्वीचा आंध्र प्रदेश या राज्यांना होते. आता आंध्र आणि तेलंगणाने अशी भूमिका घेतली आहे की, या पाण्याचे समान वाटप या चार राज्यांमध्ये करण्यात यावे, तशी याचिका त्यांनी कृष्णा खोरे पाणी लवादाकडे केली आहे. या याचिकेस विरोध करण्याची भूमिका फडणवीस आणि येदियुरप्पा यांनी मंगळवारी घेतली. पूर्वीच्या आंध्र प्रदेशला मिळत असलेल्या पाण्यातून त्यांनी तेलंगणाला वाटा द्यावा, अशी भूमिका आता महाराष्ट्र व कर्नाटकतर्फे लवादासमोर मांडली जाणार आहे.धरणांच्या व्यवस्थापनासाठी उच्चस्तरीय समन्वय समितीकोल्हापूर जिल्ह्यात अलीकडे जो महापूर आला, त्यास कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाचे पाणी कर्नाटकने वेळेत न सोडणे हे महत्त्वाचे कारण दिले गेले. या पार्श्वभूमीवर, फडणवीस आणि येदियुरप्पा यांच्यात चर्चा झाली आणि पूरपरिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी दोन्ही राज्यांची एक उच्चस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. दोन्ही राज्यांच्या सीमा भागात पडणारा पाऊस, हवामान खात्याचा अंदाज, धरणे किती भरली म्हणजे पाणी सोडायचे, याचे स्वरूप सदर समिती ठरवेल. दोन्ही राज्यांदरम्यान असलेले पाणीतंट्याचे विषय आंतरराज्य लवादासमोर मांडून त्यावर तोडगा काढायचा, असेही ठरविण्यात आले.