- संतोष आंधळेमुंबई - बेटावरचे मुंबई शहर एरवी घरांसाठी, व्यापारी जागांसाठी भारतातील एक अत्यंत महागडे शहर म्हणून ओळखले जाते. भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत उद्योजक, व्यावसायिक येथे राहतात. पण हे शहर लोकसभा निवडणुकीसाठीही महाग झाले आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
मुंबईत निवडणूक खर्चाची अधिकृत मर्यादा ९५ लाख रुपये आहे. उमेदवारी अर्ज भरला की उमेदवाराचा दैनंदिन खर्चाचा हिशेब निवडणूक आयोगाकडून ठेवला जातो. तो उमेदवारांनाही सादर करणे भागच आहे. हा खर्च दाखवताना त्यांनी कोणत्या वस्तूचे किती पैसे लावले, याचे दर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ठरवून दिले आहेत.
मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्याचे दर पाहिले की शहराला लागून असलेल्या उपनगरातील निवडणूक तुलनेने स्वस्त वाटू लागते, हीच खरी गंमत आहे. उमेदवार किती खर्च करतो हे पाहण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असून त्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी भरारी पथकांची नेमणूक केली आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाची सुद्धा देखरेख ठेवण्यासाठी यंत्रणा आहे. दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाचणीपासून ते जेवणाचे, गाड्यांचे सर्व दर ठरवून दिले आहेत. तसेच ते संबंधित पक्षाला पाठवून सुद्धा देण्यात आले आहेत. मुंबई शहर आणि उपनगर असे एकूण सहा लोकसभा मतदार संघ आहेत. त्यामध्ये मुंबई दक्षिण, मुंबई दक्षिण-मध्य, मुंबई उत्तर-मध्य, मुंबई उत्तर-पश्चिम, मुंबई उत्तर-पूर्व या मतदार संघांचा समावेश आहे.
चहा, खाद्यपदार्थ, रॅली आणि सभांसाठी लागणारी सामग्री, प्रचारसाहित्य याचे दर शहर जिल्ह्यात जास्त आहेत. मात्र वाहनांचे दर उपनगरात अधिक आहेत. मुंबईचे मतदान शेवटच्या टप्प्यात असल्याने अर्ज दाखल करण्यास २६ एप्रिलपासून सुरुवात होईल.
आमच्या आणि उपनगराच्या वस्तू दरात थोडाफार फरक असण्याची शक्यता आहे. बाजारातील वस्तूंच्या दराप्रमाणे दर ठरविण्यात येतात. उमेदवार ठरवून दिलेल्या दरात खर्च करत आहे की नाही, हे पाहणे आमचे काम आहे. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. - संजय यादव, जिल्हाधिकारी