Maharashtra Political Crisis: '...तर एकनाथ शिंदेंही उद्धव ठाकरेंना भेटण्यास तयार'; दीपक केसरकरांचं मोठं विधान

Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शिंदे गटातील आमदार दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

मुंबई- शिवसेनेतील फुटीर गटातील १६ आमदारांना महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिलेल्या अपात्रता नोटिशीला उत्तर देण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत वाढवून दिली आहे. या नोटीसविरोधात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी येत्या ११ जुलैला होणार असल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरतेचे ढग इतक्यात विरणार नसल्याचे हे सोमवारी स्पष्ट झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शिंदे गटातील आमदार दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. जर ५१ आमदार गुवाहाटीला निघून आले असतील त्याचा अर्थ हे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे सन्मानपूर्वक राजीनामा दिला पाहिजे, अशी थेट मागणी त्यांनी केली. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा जुना मित्रपक्ष असलेल्या भाजपसोबत चर्चा केली पाहिजे. ते कुठे दुखावले गेले असतील तर त्याची कारणे जाणून घेतली पाहिजेत आणि भाजपनेही त्याचा विचार केला पाहिजे, असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. 

भाजप आणि शिवसेना हे अनेक वर्षांचे मित्र आहेत. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेनं चर्चा करावी. या चर्चेतून काही सकारात्मक निघालं आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना बोलावलं तर तेही उद्धव ठाकरे यांना भेटायला जातील. मुख्यमंत्र्यांना दुखवावं, असं शिंदे यांच्या मनात नसल्याचंही दीपक केसरकर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे दीपक केसरकर यांच्या या विधानावर शिवसेनेकडून काय उत्तर येणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

दरम्यान, झिरवाळ यांच्यावर ३४ आमदारांनी दाखल केलेल्या अविश्वास ठरावाबद्दल अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अपात्रता नोटीसची अंमलबजावणी करू नये, असे निर्बंध उपाध्यक्षांवर घालावेत, असा युक्तिवाद बंडखोर आमदारांच्या वतीने करण्यात आला. यासंदर्भात विधानसभा सचिवालयाने येत्या ५ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन यांनी ११ जुलैपर्यंत सदस्यांच्या अपात्रतेबद्दल कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

अधिकारांबाबत युक्तिवाद-

बंडखोरांचे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले की, विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आलेला असताना ते दुसऱ्या सदस्यांच्या अपात्रतेबद्दल निर्णय घेऊ शकत नाहीत. सभागृहाचा विश्वास संपादन केलेले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनाच सदस्यांच्या अपात्रतेबद्दल निर्णय घेण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे, असे मत यावेळी कोर्टाने नोंदविले.

बंडखोरांना धोका नाही-

महाराष्ट्रातील विशेषत: मुंबईतील स्थिती चांगली नसून ती जिवाला धोकादायक असल्याचा मुद्दा शिवसेनेच्या बंडखोरांनी न्यायालयात उपस्थित केला. यावर राज्य सरकारचे वकील देवदत्त कामत यांनी बंडखोर सदस्यांच्या जिवाला किंवा संपत्तीला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट केले.

Read in English