अतुल कुलकर्णी
आता ‘जर तर’ला अर्थ नाही. मात्र, नाना पटोले यांनी मंत्रिपद हवे, असा हट्ट काँग्रेसश्रेष्ठींकडे धरला. आपण मंत्री झालो, तर काँग्रेससाठी पोषक वातावरण तयार करू, याची खात्री त्यांनी श्रेष्ठींना पटवून दिली. महाविकास आघाडीतील सहयोगी पक्ष राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला विश्वासात न घेता त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. राजकारणात मुरलेल्या मुरब्बी नेत्यांकडून असा लूज बॉल आला, तेव्हा विरोधात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने तो असा काही खेळला, की राज्याचे राजकीय चित्रच बदलून गेले. नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लावावी म्हणून महाविकास आघाडीचे नेते राजभवनावर चपला झिजवून आले. मात्र, ती निवडणूक लावली गेली नाही. नानांना मंत्रिपद द्यायचे, तर नितीन राऊत यांचे मंत्रिपद काढून घ्यायचे, की आणखी कोणाचे...? यावरून काँग्रेसमध्येच जुंपली. परिणामी पटोले यांना मंत्रिपदही मिळाले नाही.
सत्तासंघर्षाचा सुप्रीम निकाल, सगळं चुकलं, सरकार वाचलं; शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा
तीन - चार पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवतात, त्यावेळी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी स्वतःच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा त्यात आणल्या, की काय होते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देताना पटोले यांनी आमच्याशी चर्चा केली नाही, असे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे म्हणणे होते. या घटनेचा भाजप कसा फायदा करून घेईल, हे लक्षात न घेता, नव्याने काँग्रेसला अध्यक्षपद देण्यासाठी फारशी उत्सुकता किंवा मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडून फारसा उत्साह दाखवला गेला नाही. त्यानंतर भाजपकडून महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याची स्क्रिप्ट लिहिली गेली.
अध्यक्षपद रिकामे असल्याचा योग्य राजकीय फायदा उचलला गेला. परिणामी विधानसभेत घडणाऱ्या घडामोडींवर महाविकास आघाडीचे कसलेही नियंत्रण राहिले नाही. नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर पुढच्या अनेक गोष्टी भाजपला करणे कठीण झाले असते. त्यातच आपल्यावर अविश्वास ठराव आणणार आहे हे लक्षात आल्यानंतर, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यावेळी त्यांनी आपल्याशी कसलीही चर्चा केली नाही, असे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते सांगू लागले.
राजकीय खेळीवर भावना बलवान
उद्धव यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले पाहिजे, असे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचे म्हणणे होते. मात्र, राजकीय खेळीवर भावना बलवान ठरली. उद्धव यांनी त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, असा त्यांच्यावर दबाव आणला गेल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. पण, या चर्चांना आता शिळोप्याच्या गप्पांपुरताच अर्थ उरला आहे. थोडक्यात काय तर, नाना पटोले यांनी सुरुवात केली. ज्याचा शेवट भावनेवर स्वार होत उद्धव यांनी केला आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला जीवदान मिळाले.
संघर्षाची सुरूवात!
एकनाथ शिंदे यांनी २१ जून २०२२ रोजी १६ आमदारांसह बंड करत सुरतला गेल्याचे वृत्त पुढे आले. राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या या घटनेनंतर अनेक घडामोडींनी वेग घेतला त्यानंतर सदर बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी शिवसेनेकडून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे करण्यात आली. त्यामुळे आपल्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये म्हणून शिंदे गटाने झिरवाळ यांच्याविरोधातच २५ जूनला अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका काही आमदारांनी व्यक्त केली. मात्र, तरीही झिरवाळ यांनी १६ बंडखोरांना अपात्र ठरवण्यासाठी २६ जूनला नोटिसा जारी केल्या. या नोटिसीविरोधात बंडखोरांचे एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
२० जूनविधानपरिषद निवडणूक झाल्यानंतर त्याच रात्री तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांसोबत ‘नॉट रिचेबल’
२४ जून बहुतांश आमदार गुवाहाटीत आल्याने आवश्यक संख्याबळ पूर्ण झाल्याचा शिंदे गटाचा दावा.
२२ जून एकनाथ शिंदे आणि ३० पेक्षा जास्त आमदार गुवाहाटीकडे रवाना.
२३ जून शिंदेंच्या १६ समर्थक आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवा, शिवसेनेकडून विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र.
२५ जून बंडखोर १६ आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावली अपात्रतेची नोटीस.
२६ जून शिंदे गटाकडून अपात्रतेच्या नोटिसा, गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.
२७ जून बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा.
२९ जून : उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा
३० जून : एकनाथ शिंदेंनी घेतली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ.
२८ जून सत्तासंघर्षात भाजपने घेतली उडी, राज्यपालांची भेट.
१ जुलै : विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजप-शिंदे गटाकडून राहुल नार्वेकरांना उमेदवारी.
११ जुलै शिंदे गटाला कोर्टाचा दिलासा, आमदारांवर कारवाई करू नका, विधानसभा अध्यक्षांना आदेश.
३ जुलै नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड, गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे.
४ जुलै एकनाथ शिंदेंनी जिंकला विश्वासदर्शक ठराव.
७ जुलै शिवसेनेच्या बंडखोरांना रोखण्यासाठी ठाकरे गट पुन्हा न्यायालयात.
३१ जुलै : सुप्रिम कोर्टाची सुनावणी लांबणीवर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून दोन्ही गटांना ८ ऑगस्टपर्यंतची मुदत.
३ ऑगस्ट अपात्रतेच्या वादावर शिंदे गटाची भूमिका का बदलली, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
४ ऑगस्ट ठोस निर्णय घेण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आदेश.
२३ ऑगस्ट : संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे.
६ सप्टेंबर : न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना.
२७ सप्टेंबर : घटनापीठापुढील पहिली सुनावणी. त्यावेळी खरी शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण कुणाला मिळणार, याबाबत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला परवानगी दिली.
८ ऑक्टोबर : निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले.
१० ऑक्टोबर दोन्ही गटांना नवी नावे आणि चिन्हे.
१७ फेब्रुवारी शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदेंकडे
२१ फेब्रुवारी शिवसेनेचे सर्वाधिकार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्याचा कार्यकारिणीत निर्णय
१५ मार्च सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.
१६ मार्च सत्तासंघर्षाची सुनावणी संपली. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.