सत्ता अन् संघर्षही कायम! सगळे म्हणतात, आपलाच विजय, कोर्ट म्हणते...व्हिपसंबंधात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी

ठाकरे सरकारच्या अस्थैर्याचे राज्यपालांकडे पुरावे नव्हते

नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर अतिम निकाल देत असतानाच विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारला जीवदान दिले असले तरी या काळात एकूण राबविल्या गेलेल्या प्रक्रियेबद्दल गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. परंतु असे असतानाही सरकार टिकल्याने भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे गटाकडून जल्लोष साजरा करण्यात आला. शिंदे गटाच्या नेत्यांनी तर एकमेकांना पेढेही भरविले. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने हा निर्णय म्हणजे आपला नैतिक विजय असल्याचे ठासून सांगत राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदा असल्याचा दावा केला आहे. संजय राऊत यांनी तर एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. 

निकाल देताना घटनापीठाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदविली आहेत. ठाकरे सरकारच्या स्थैर्याविषयी संशय घेण्याइतपत राज्यपालांकडे वस्तुनिष्ठ पुरावे नव्हते. ज्या ठरावाचा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आधार घेतला त्यात मविआ सरकारमधून आमदार बाहेर पडू इच्छित असल्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नव्हते. काही असंतुष्ट आमदारांच्या वतीने केलेली विधाने राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यास पुरेशी नव्हती. मविआ सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे, हे जाणून घेण्यासाठी राज्यपालांनी त्यांच्यापाशी असलेली माहिती व सामुग्री विचारात घ्यायला हवी होती. लोकशाही पद्धतीने आणि कायद्याने निवडून आलेल्या सरकारला सभागृहाचा विश्वास लाभला, असे गृहित धरले जाते. हे गृहितक नाकारण्यास ठोस आधार असावा लागतो. राज्यपाल त्यांना लाभलेल्या घटनादत्त अधिकारांनी बांधलेले असतात. राजकीय वादावर तोडगा काढणारी व्यवस्था घटना वा संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांमध्ये नाही.

शिवसेनेत असंतुष्ट आमदारांमुळे फूट पडली आहे, असे प्रतिवादींनी ठरावात नमूद केल्याने शिवसेनेचे नवे प्रतोद आणि नव्या नेत्याची नियुक्ती करताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना ३ जुलै २०२२ रोजी शिवसेना विधिमंडळ पक्षात दोन गट पडल्याची कल्पना होती. शिवाय दोन वेगवेगळे व्हिप आणि नेते नियुक्त करण्यात येत असल्याचे दोन ठरावही त्यांच्यापाशी होते. पण विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या ठरावाची दखल घेताना प्रभू किंवा गोगावले यांच्यापैकी कोणाला शिवसेना राजकीय पक्षाने अधिकृत केले आहे याची खातरजमा करुन घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाशी संबंधित नियम व अटींच्या आधारे शिवसेनेच्या राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेल्या व्हिपसंबंधात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. विधानसभा अध्यक्षांनी फक्त राजकीय पक्षाने नेमलेल्याच व्हिपला मान्यता द्यायला हवी होती. पण गोगोवले यांना शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून अध्यक्षांनी ३ जुलै २०२२ रोजीचा दिलेली मान्यता कायद्याशी विसंगत आहे, असे न्यायालय म्हणाले.

शिंदे : घटनाबाह्य  म्हणणारे कालबाह्य

सत्ता व खुर्चीसाठी सरकार दुसऱ्यांबरोबर बनविले. म्हणून नैतिकता कोणी जपली, हे मला सांगण्याची आवश्यकता नाही.     - एकनाथ शिंदे

मुंबई : ठाकरे सरकार अल्पमतात आले, हे राज्यपालांसह सगळ्यांनाच माहीत होते, त्यामुळे त्यांना राजीनामा देण्याखेरीज कुठलाच पर्याय नव्हता, अशी टिप्पणी करीत लोकशाहीत अपेक्षित निकाल लागला, अखेर सत्याचा विजय झाला, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हणाले.
न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी शिंदे म्हणाले, आम्ही कायदेशीर व घटनात्मक बाबींची काळजी घेऊन सरकार स्थापन केले आहे. त्यानंतरच आम्ही बहुमताचे सरकार बनवले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आमच्या सरकारवर शिक्कामोर्तब केले. अपात्रतेचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला. त्यामुळे अध्यक्ष बहुमताच्या आधारावरच निर्णय घेतील.

राजीनामा देऊन मी नैतिकता पाळली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये ती असल्यास राजीनामा देत त्यांनी निवडणुकीला सामोरे जावे.     - उद्धव ठाकरे

मुंबई : मी राजीनामा दिला हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असेल; पण नैतिकतेच्या दृष्टीने बघितले तर गद्दारांनी माझ्याविरोधात अविश्वास आणणे हे मला मान्य नव्हते म्हणून मी राजीनामा दिला, असे आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.  

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, याबद्दलचा असेल असे मी म्हणालो होतो. या निकालाने सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांच्या उघड्यानागड्या राजकारणाची चिरफाड केलेली आहे. राज्यपालांची भूमिका अयोग्य होती, त्या भूमिकेचेही वस्त्रहरण झाले. या पुढे राज्यपाल यंत्रणा अस्तित्वात ठेवावी का नाही, हा मोठा विचार न्यायलायापुढे न्यायला पाहिजे, असेही ठाकरे म्हणाले. न्यायालयाने म्हटले आहे मी राजीनामा दिला नसता तर पुन्हा मुख्यमंत्री बनलो असतो; पण मी माझ्यासाठी लढत नाही, माझी लढाई जनता, देश, राज्यासाठी आहे, असेही ठाकरे म्हणाले. 

सरकार जाणार म्हणणाऱ्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले : फडणवीस

न्यायालयाच्या निकालावर आम्ही पूर्ण समाधानी आहोत. जे लोक कालपर्यंत सरकार जाणार म्हणून बोलत होते, त्यांच्या मनसुब्याबर पाणी फेरले गेले आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. उद्धवजी, तुमच्या लक्षात आले होते की तुमच्याकडे संख्याबळ नाही. तुम्ही हरणार आहात. लोक तुम्हाला सोडून गेले आहेत. त्या लाजेपोटी आणि भीतीपोटी राजीनामा दिलात. विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न करू नका, असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला.

शिवसेना कुणाची?  अध्यक्ष घेणार निर्णय

विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार मान्य केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानताना अधिकृत शिवसेना हा राजकीय पक्ष शिंदेंचा की ठाकरेंचा यावर आधी निर्णय घेणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. ज्या गटाला पक्ष म्हणून मान्यता मिळेल त्या गटाचा प्रतोद अधिकृत ठरेल असेही अध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे. लंडन दौऱ्यावर असलेल्या राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.

प्रतोदची नियुक्ती विधिमंडळ पक्ष नव्हे तर राजकीय पक्ष करतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.  कोणत्या प्रतोदला मान्यता द्या असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. आधी शिवसेना हा राजकीय पक्ष कोणाचा याबाबत अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटलेले आहे. त्यामुळे आधी पक्ष कोणाचा आहे ते ठरवले जाईल आणि त्यानंतर कोणता प्रतोद ग्राह्य धरायचा हे ठरेल, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.

प्रतोद बद्दल काय?

भरत गोगावले यांच्या नियुक्तीबाबत विचारले असता, त्यांची नियुक्ती आम्ही केलेली नाही. पक्ष प्रतोदची नियुक्ती करतो, विधानसभा अध्यक्षांचे कार्यालयात केवळ त्याची नोंद घेतो, असेही त्यांनी सांगितले. 

लवकर निर्णय

आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर बोलताना, सुनावणी घेऊन लवकरच निर्णय घेतला जाईल. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर सर्वांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी लागेल, दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे सर्व नियम या प्रकरणात लागू करावे लागतील, असे नार्वेकर म्हणाले.

राज्यपालांवर काय ओढले ताशेरे?

राजकीय आखाड्यात उतरुन पक्षांतर्गत किंवा पक्षाबाहेरच्या वादांचे निराकरण करण्यासाठी  अगदी सूक्ष्म स्वरुपातली का असेना, राजकीय भूमिका घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. 
शिवसेनेतील एक गट सभागृहात मविआ सरकारचा पाठिंबा काढून बाहेर पडू इच्छितो, असा निष्कर्ष काढून राज्यपाल अशाप्रकारची कृती करु शकत नाहीत. 

२५ जून २०२२ रोजी शिवसेनेच्या काही आमदारांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांची सुरक्षा पूर्ववत करावी अशी विनंती करताना भ्रष्ट मविआ सरकारमध्ये आम्ही राहू इच्छित नाही, असे म्हटले होेते. मात्र त्याचा अर्थ त्यांनी सभागृहात सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असा होत नाही. आमदारांना सुरक्षा नाही याचा अर्थ मविआ सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला असा होत नाही. पण ठाकरे यांनी सभागृहात बहुमत गमावले असा या पत्राचा अर्थ काढण्याची चूक राज्यपालांनी केली. 

अजय चौधरी यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी २१ जून २०२२ रोजी उपाध्यक्ष झिरवळ यांना लिहिलेले पत्रही राज्यपालांनी विचारात घेतले. विधिमंडळाच्या कामकाजाविषयी राज्यपालांनी चौकशी करु नये किंवा मत व्यक्त करु नये. तत्कालिन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला, असे या पत्रात कुठेच नमूद केलेले नाही. 
देवेंद्र फडणवीस आणि सात अपक्ष आमदारांनी लिहिलेल्या पत्राचा आधार घेत राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. याबाबत फडणवीस आणि सात आमदारांना अविश्वास प्रस्ताव आणण्यापासून कोणी रोखू शकले नसते. 

बहुमत चाचणीची काही आमदारांनी केलेली विनंती हे ठोस कारण ठरु शकत नाही. मविआ सरकारने विश्वास गमावला आहे हे ठरविण्यासाठी आवश्यक सामुग्री राज्यपालांपाशी नव्हती. त्यांनी घेतलेला निर्णय कायद्याला धरुन नव्हता. पण ठाकरे सभागृहात विश्वासमताला सामोरे गेलेच नाही आणि त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

मग काय राजीनामा देऊ नका असे सांगायला हवे हाेते का? : काेश्यारी

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. माझ्याकडे राजीनामा दिला त्यावेळी मी त्यांना काय म्हणायला हवे हाेते? राजीनामा देऊ नका? सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.  
मी कायद्याचा जाणकार नाही. मी संसदीय परंपरेला जाणताे. त्यानुसार मी त्यावेळी विचारपूर्वक पावले उचलली, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह काेश्यारी यांनी दिली.