Maharashtra Political Crisis:: सत्ता की संघर्ष? महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा आज फैसला, दिल्ली सरकार- नायब राज्यपाल वादाचाही निवाडा

घटनापीठाच्या निकालांकडे देशाचे लक्ष

नवी दिल्ली : साऱ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर गुरुवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाचे पाचसदस्यीय घटनापीठ निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज सुनावणीदरम्यान ही माहिती दिली. उद्याचा दिवस भरगच्च कामकाजाचा असेल, असे समलैंगिक विवाह प्रकरणावरील बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांना सांगितले. या बहुचर्चित प्रकरणाचा निकाल न्या. चंद्रचूड यांनी लिहिलेला, तसेच सर्व न्यायाधीशांची सहमती लाभलेला ५-०, असा सर्वसंमतीचा असेल, असे संकेत मिळाले आहेत.

Maharashtra Political Crisis News Live: सत्तासंघर्षाच्या निकालाकडे देशाचं लक्ष; दोघेही म्हणतात, आम्हीच जिंकू!

न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने यावरील निकाल १६ मार्च रोजी राखून ठेवला होता. घटनापीठाला दिल्ली सरकारविरुद्ध नायब राज्यपाल याप्रकरणी १८ जानेवारीला सुनावणी पूर्ण करून राखून ठेवलेला निकालही गुरुवारीच जाहीर करायचा आहे. न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम.आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठातील दुसरे ज्येष्ठ न्यायाधीश एम.आर. शहा येत्या १५ मे रोजी निवृत्त होत आहेत.

शिवसेनेतील आमदारांनी कथित पक्षांतराद्वारे दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन केल्याबद्दल विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिसांना गेल्यावर्षी जून महिन्यात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणारी याचिका एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केली होती. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे यांनी घेतलेली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ, नव्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

महत्त्वाचे ११ मुद्दे

या प्रकरणात महत्त्वाचे घटनात्मक प्रश्न उपस्थित झाल्याचे मत नोंदवून तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी ११ प्रश्नांसह हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविले होते.

अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस बजावल्याने दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदारांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई सुरू करण्यापासून विधानसभा अध्यक्षांना रोखता येते का?

प्रकरण कोणतेही असो, कलम २२६ आणि कलम ३२ अन्वये एक याचिका आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यास उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला निमंत्रित करते का?

विधानसभा अध्यक्षाच्या निर्णयाअभावी न्यायालय आमदाराच्या कृतीच्या आधारे त्याला अपात्र ठरवू शकते का?

आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित राहण्याच्या काळात सभागृहाच्या कामकाजाची स्थिती काय असेल?

दहाव्या अनुसूचीनुसार अध्यक्षांनी तक्रारीच्या तारखेच्या आधारे आमदारांना अपात्र ठरविल्यास अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असताना झालेल्या कामकाजाची स्थिती काय?

दहाव्या अनुसूचीतील तिसरा परिच्छेद हटविल्यास काय परिणाम होईल?

विधिमंडळ पक्षाचा सभागृहातील व्हिप आणि नेता ठरविण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांची कक्षा काय आहे?

दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा

परस्परसंबंध काय आहे?

पक्षांतर्गत प्रश्न न्यायालयाच्या

आढाव्यासाठी सक्षम ठरू शकतात का? त्याची कक्षा काय आहे?

एखाद्या व्यक्तीला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करण्याचे राज्यपालांचे अधिकार न्यायालयाच्या समीक्षेसाठी सक्षम ठरतात का?

पक्षांतर्गत एकतर्फी विभाजन रोखण्याविषयी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची कक्षा काय आहे?

१६ आमदारांवर टांगती तलवार

एकनाथ शिंदे

अब्दुल सत्तार

 संदिपान भुमरे

 संजय शिरसाट

 तानाजी सावंत

 यामिनी जाधव

 चिमणराव पाटील

 भरत गोगावले

लता सोनवणे

प्रकाश सुर्वे

बालाजी किणीकर

अनिल बाबर

 महेश शिंदे

 संजय रायमूलकर

रमेश बोरनारे

 बालाजी कल्याणकर

घटनातज्ज्ञांकडून युक्तिवाद

सुभाष देसाईंविरुद्ध प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणी सहा याचिका एकत्रित करून त्यावर घटनापीठापुढे १४ फेब्रुवारी २०२३ पासून सुरू हाेती.  ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी, ॲड. देवदत्त कामत यांनी, राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता, शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, मणिंदरसिंह, महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली.