Maharashtra Political Crisis: 'या' ११ प्रमुख प्रश्नांची उत्तरं आज मिळणार; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल थोड्याच वेळात

Maharashtra Political Crisis: सरकार आणि विरोधक दोघांची धाकधूक वाढली असून, निकाल आमच्याच बाजूने येईल, असा दावा दोन्ही बाजूने केला जात आहे.

नवी दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज निकाल येणार आहे. १४ फेब्रुवारी २०२३ पासून याप्रकरणी नियमित सुनावणी घेण्यात आली. शिंदे गट आणि ठाकरे गट या दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. यावर आता सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम आर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा यांचे पाच सदस्यीय घटनापीठ निकाल देणार आहे.

देशातील अवघ्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. सरकार आणि विरोधक दोघांची धाकधूक वाढली असून, निकाल आमच्याच बाजूने येईल, असा दावा दोन्ही बाजूने केला जात आहे. १४ फेब्रुवारी २०२३ पासून याप्रकरणी नियमित सुनावणी घेण्यात आली. शिंदे गट आणि ठाकरे गट या दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. यावर आता सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम आर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा यांचे पाच सदस्यीय घटनापीठ निकाल देणार आहे.

निकालात ११ प्रमुख प्रश्नांची उत्तरे असतील-

1. नबाम रेबिया खटल्यात सुप्रीम कोटाने सांगितल्याप्रमाणे घटनेच्या १० परिशिष्टानुसार विधानसभा अध्यक्षाविरोधात अविश्वास नोटीस त्याला अपात्रतेची कारवाई करण्यापासून रोखते का? अर्थात अध्यक्षाला अपात्रतेची कारवाई करता येऊ शकत नाही का?
2. कलम २२६ आणि कलम ३२ अन्वये दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयांना खटला अथवा परिस्थितीनुसार निकाल देता येऊ शकतो का?
3. अध्यक्षाने निर्णय दिलेला नसल्यास, सदस्य त्याच्या वर्तनामुळे अपात्र आहे हे न्यायालय ठरवू शकते का?
4. सदस्यांविरोधात अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असल्यास सभागृहाचे कामकाजाची प्रक्रिया-स्थिती काय आहे?
5. दहाव्या परिशिष्टानूसार विधानसभा अध्यक्षाने तक्रार केलेल्या दिवसापासून सदस्याला अपात्र ठरवले असल्यास याचिका प्रलंबित असताना सभागृहातील कामकाज व त्याची स्थिती काय?
6. दहाव्या परिशिष्टातील अनुच्छेद ३ रद्द केल्याचा परिणाम काय? ( अपात्रतेच्या प्रक्रियेपासून संरक्षण म्हणून पक्षातील 'फूट' वगळण्यात आली आहे.)
7. व्हीप आणि पक्षाचा सभागृह नेता ठरवण्याबाबत अध्यक्षांच्या अधिकाराची व्याप्ती काय असू शकते?
8. सभागृह नेता ठरवण्याबाबत अध्यक्षांच्या अधिकाराची व्याप्ती काय असू शकते?
9. दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा परस्परांशी संबंध व परिणाम काय?
10. पक्षांतर्गत वाद प्रश्नांची न्यायालयीन समिक्षा कितपत शक्य? त्याची व्याप्ती काय असावी ?
11. सरकार स्थापन करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला निमंत्रित करण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत का ? त्याची न्यायालयीन समीक्षा केली जाऊ शकते का ?
12. पक्षांतर्गत फूट रोखण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का ? त्याची व्याप्ती काय?

...तर राष्ट्रपती राजवट

लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेचा कायदा अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे १६ सदस्य कायद्याच्या आधारावर अपात्र घोषित व्हायला हवेत, असे मला वाटते. तरीही, निकालाविषयी काही एक सांगता येत नाही. मात्र, सध्याच्या सरकारविरोधात निकाल गेला तर राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता आहे, असे मत घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.