मुंबई- राज्यातील नोकरी भरती परीक्षा 'फी'वरुन गेल्या काही दिवसापासून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. राज्य सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनातही तलाठी भरतीच्या 'फी'चा मुद्दा चांगलाच गाजला. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी यावरुन प्रश्न उपस्थित करत शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरले. आता पुन्हा एकदा परीक्षांच्या 'फी'चा मुद्दा उपस्थित करत रोहित पवार यांनी थेट गणितच मांडले आहे. या संदर्भात आमदार पवार यांनी ट्विट करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सवाल केला आहे.
उद्धव ठाकरेंनी आशीर्वाद देऊन राज यांना नेतृत्व द्यावं; मनसे नेत्याचे मोठे विधान
राज्य सरकारने ७५ हजार जागा भरण्याचा निर्णय घेतला. या भरतीसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया काही दिवसापूर्वी सुरू केली आहे. काही तलाठी भरती परीक्षे संदर्भात प्रक्रिया झाली, आता जिल्हा परिषदेत १९ हजार पदांपेक्षा जास्त पदांची भरती होणार आहे. या भरती प्रक्रियेच्या कामासाठी खासगी कंपनीला काम देण्यात आले आहे. या भरती प्रक्रिया आणि फी वरुन आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
रोहित पवारांचे ट्विट काय आहे?
"७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी एका जागेस २०० विद्यार्थी अर्ज करतील, ह्या हिशोबाने जवळपास दीड कोटी अर्ज, दीड कोटी अर्जांसाठी जमा होणारी #परीक्षा_फी आहे तब्बल १५०० कोटी रुपये.
#MPSC चे वार्षिक बजेट आहे ६० कोटी आणि खाजगी कंपन्या फी गोळा करत आहेत १५०० कोटी रुपये. #seriousness यावा यासाठी एवढी १५०० कोटींची वसुली आहे का ? एवढी फी भरून परीक्षा पारदर्शक होतील याची हमी आहे का , असा सवाल आमदार रोहित पवार यांनी ट्विटमध्ये केला आहे.
'हा विषय खूप #serious आहे, आदरणीय फडणवीस साहेब, फी संदर्भात आणि पेपर फुटी संदर्भात लवकर निर्णय घ्या ,अन्यथा विद्यार्थी जर #serious झाले तर..., असंही आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
विधान सभेतही रोहित पवारांनी हिशोब मांडला
महाराष्ट्र शासनाच्या तलाठी पदभरतीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. या जाहिरातीला उमेदवांरांनी मोठा प्रतिसाद दिला असून तब्बल साडे तेरा ते १४ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. टीसीएस कंपनीच्या माध्यमातून ही भरती केली जात असून भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून कंपनीकडे शेकडो कोटी रुपये जमा झाले आहेत. अंदाजे १३५ ते १४० कोटी म्हणजे अब्ज रुपये या भरतीप्रतिक्रियेतून कंपनीने गोळा केले आहेत. त्यावरुन, आमदार रोहित पवार यांनी विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले.
परीक्षेसाठी १ हजार रुपये उमेदवारांकडून घेतले जातात. त्यामध्ये, कंपनीचा चार्ज ६७५ रुपये एवढा आहे. त्यासोबतच, ८० रुपये आयसोलेशन, १३५ रुपये जीएसटीसाठी घेतले जातात, शासनाचा प्रशासकीय खर्च म्हणून ११३ रुपये म्हणजेच १५ टक्के घेतले जातात. फोटो कॅप्चरींगसाठी २५ रुपये घेतले, मेटल टेडेक्टींगसाठी ३२ रुपये चार्ज केला. सीसीटीव्हीसाठी ४० रुपये चार्ज केला. बायोमेट्रीक स्कॅनर ३६, तर मोबाईल जॅमर ४६ रुपये लावण्यात आले आहेत. तसेच, आयआरएस स्कॅन ५० रुपये, असाही चार्ज वसुल करण्यात आला आहे, अशी आकडेवारीच रोहित पवार यांनी विधानसभेत दिली.