मोठी बातमी! आदित्य ठाकरेंना धक्का, पर्यटन विकासकामांना शिंदे सरकारकडून स्थगिती

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारनं महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पर्यटन विभागाकडून घेण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामाला स्थगिती दिली आहे.

मुंबई-

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारनं महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पर्यटन विभागाकडून घेण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. मविआ सरकारमध्ये राज्याचं पर्यटन विभाग आदित्य ठाकरे यांच्याकडे होतं. मविआ सरकार कोसळण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी घाईघाईत कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. या सर्व कामांना शिंदे सरकारनं आता स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

आदित्य ठाकरे यांची ३८१ कोटी रुपयांची प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सुरू ठेवण्याबाबतही शिंदे सरकार संभ्रमात आहे. सत्तेत येताच मुख्यमंत्री शिंदेंनी या योजनेला स्थगिती दिली होती.  नंतर २०२२-२३ सोबतच गेल्या वर्षीच्या कामांवरील स्थगिती उठवून निधीही मंजूर केला. मात्र, निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच पुन्हा एकदा या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेऊन सर्वांनाच बुचकळ्यात टाकलं आहे. 

महाराष्ट्र सरकारनं आता पुन्हा एकदा जीआर जारी केला असून २ नोव्हेंबरच्या जीआरला स्थगिती दिली आहे. पर्यटन विभागाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना स्थगिती दिली गेल्यानं शिंदेंनी आदित्य ठाकरेंना दिलेला हा धक्का समजला जात आहे. 

जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ झाली होती. उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याच्या एक दिवसआधी आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने ३८१ कोटी ३० लाख ७१ हजार रुपयांची प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना २०२२-२३ ला मंजुरी दिली होती. यानुसार राज्याच्या विविध जिल्ह्यात पर्यटनासाठी मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार होत्या. २८ जून २०२२ च्या शासन निर्णयात ३८१.३० कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी देऊन १६९.६४ कोटी रुपयांच्या कामाचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरण करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती.

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आलं आणि नव्या सरकारनं महाविकास आघाडीचे निर्णय रद्द करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेचाही समावेश होता. शिंदे सरकारने २५ आणि २८ जुलै २०२२ रोजी शासन निर्णय जारी करुन या योजनेअंतर्गत जिल्हा स्तरावरील ३८१.३० कोटी तसंच एमटीडीसीचे २१४.८० कोटी असे एकूण ५९६ कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत पुढील आदेश मिळेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

Read in English