शासकीय भरती करणारी एमपीएससीच कंत्राटीवर; शासनाच्या भूमिकेला हरताळ, आयोगाकडे अपुरे मनुष्यबळ

एमपीएससीकडे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग अपुरा आहे. त्यासाठी शासनाकडून नामनिर्देशनद्वारे ४५ आणि पदोन्नतीद्वारे ५ पदे एमपीएससीकडे वर्ग करणे अपेक्षित होते.

दीपक भातुसे

मुंबई : राज्य शासनासाठी हजारो पदांची पदभरती करणाऱ्या राज्य लोकसेवा आयोगावर (एमपीएससी) स्वतःसाठी कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राटी पद्धतीने शासनात भरती करण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. या वादानंतर कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय शासनाने रद्द करून यापुढे कंत्राटी पद्धतीने पदभरती न करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, शासनाच्या या भूमिकेलाच  एमपीएससीकडून हरताळ फासण्यात आला आहे.

एमपीएससीकडे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग अपुरा आहे. त्यासाठी शासनाकडून नामनिर्देशनद्वारे ४५ आणि पदोन्नतीद्वारे ५ पदे एमपीएससीकडे वर्ग करणे अपेक्षित होते. मात्र, ते होत नसल्याने एमपीएसीने १ जानेवारी २०२४ रोजी शासनाकडे ४५ लिपीक, टंकलेखकांची बाह्ययंत्रणेद्वारे म्हणजेच कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार शासनाने कंत्राटी पद्धतीने एक वर्षासाठी ही पदे भरण्यास एमपीएससीला परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राटी पदभरती करणार नाही अशी घोषणा दोन महिन्यांपूर्वीच करणाऱ्या शासनालाही ही परवानगी देताना आपल्या घोषणेचा विसर पडला आहे.

पदसंख्या कमी असल्याने एमपीएससीने जाहिरात प्रसिद्ध करुन मंत्रालयातील कर्मचारी यांना आयोगात प्रतिनियुक्ती येण्याबाबत आवाहन केले होते. मात्र केवळ ३ जणांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले आहे.

गोपनीयतेचे काय?

nएमपीएससी ही स्वायत्त संस्था असून शासनातील भरती प्रक्रिया ही संस्था पार पाडत असते. अशा संस्थेमध्ये कंत्राटीपद्धतीने भरती केल्यास गोपनीयतेचे काय असा सवाल उपस्थित होतो.

nसरळसेवा भरतीत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्व शासकीय भरती एमपीएससीमार्फत घेण्याची मागणी होत असताना एमपीएससीकडेच अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. त्यामुळे ही मागणी कशी मान्य होणार असाही प्रश्न आहे. 

एमपीएससीतील रिक्त पदे न भरणे तसेच अतिरिक्त पदे मंजूर न करणे यामुळे आयोगाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होत आहे. हा विलंब ज्यांच्यामुळे होतो आहे, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का ? भरती प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असून उमेदवारांना त्याचा नाहक फटका बसत आहे.

              - महेश बढे, स्टुडंट्स राईट असोसिएशन