विकासकाचे ‘आदर्श’ कारण महारेराने फेटाळले

Real Estate : प्रकल्प दिरंगाईसाठी संयुक्तिक करणे नाही

१० वर्षानंतर गुंतवणूकदाराच्या परताव्याचा मार्ग मोकळा   

मुंबई : राज्यातील आदर्श घोटाळ्यानंतर केलेल्या कठोर नियमावलीमुळे गृहनिर्माण प्रकल्पाची रखडपट्टी झाली. त्यामुळे निर्धारित वेळेत घरांचा ताबा न मिळाल्यामुळे गुंतवलेल्या रकमेचा परतावा मागण्याची मुभा खरेदीदाराला देऊ नये हा विकासकाचा युक्तीवाद महारेराने फेटाळला आहे. ही नियमावली लागू होण्यापूर्वी बांधकाम पूर्ण करण्यास पुरेसा कालावधी होता अशी भूमिका घेत महारेराने गुंतवणुकदाराला व्याजासह रक्कम परत करा असे आदेश विकासकाला दिले आहे.

मालाड येथील पुष्पक हाईट्स या प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पात पुलीन कुसुमगर यांनी २०१० साली घरासाठी नोंदणी केली होती. ६१ लाख रुपये किंमत असलेल्या या घरासाठी पुलीन यांनी ६० लाख रुपये विकासकाकडे भरले होते. २०११ साली घराचा ताबा मिळेल या आशेवर असलेल्या पुलीन यांना आजतागायत गृहप्रवेश मिळू शकलेला नाही. सुमारे १० वर्षे विलंब झाल्यानंतरही बांधकाम दृष्टिपथात नसल्याने पुलीन यांनी गुंतवलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी महारेराकडे धाव घेतली होती.

संरक्षण विभागाच्या जागांपासून ५०० मीटर्स अंतरावर कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी या विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात गाजलेल्या आदर्श घोटाळ्यानंतर घेतला होता. मालाडचा पुनर्विकास प्रकल्प ४९८ मीटर्सच्या परिघात होता. परंतु, २०१८ पर्यंत त्याला संरक्षण विभागाकडून एनओसी मिळाली नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी रोखून ठेवली होती. त्यानंतर पालिकेच्या अधिका-यांनी अन्यायकारक पध्दतीने सव्वा दोन कोटींचा प्रिमियम भरण्याची सक्ती केली. त्यामळे आणखी विलंब झाल्याचा दावा विकासकाने केला होता. त्याबाबत गुंतवणूकदाराला कल्पना होती. त्यानुसारच २०१५ साली त्यांनी करार केला होता. त्यामुळे त्यांना मागितलेला परतावा मंजूर करून नये अशी त्यांचा युक्तीवाद होता.    

विकासकाला प्रकल्प पूर्ण करता आला असता : केंद्र सरकारची नियमावाली २०१४ साली लागू झाली. मात्र, २०१० ते २०१४ या कालावधीत विकासकाला बांधकाम पूर्ण करणे शक्य होते. गुंतवणूकदारासोबत जो करार केला आहे त्यात ताबा देण्याच्या मुदतीचा उल्लेख नसून तो तत्कालीन मोफा कायद्याचा भंग आहे. महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी करताना दिलेली पूर्णत्वाची मुदत डिसेंबर, २०१९ साली संपली होती. प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने विकासकाने ३० जून पर्यत मुदतवाढ घेतली आहे. या सर्व मुद्यांवर उहापोह करून महारेराचे सदस्य विजय सतबीर सिंग यांनी विकासकाचा युक्तीवाद फेटाळून लावला. पुलीन यांनी गुंतविलेले ६० लाख रुपये व्याजासह परत करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.