लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने दाखल केलेला खटला रद्द करावा, अशी मागणी करणारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज आणि पुतणे समीर यांचा अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) नोंदविलेल्या मूळ गुन्ह्यातून आरोपमुक्त केल्यानंतरही भुजबळ बंधूंना विशेष न्यायालयाने तांत्रिक कारणास्तव दिलासा देण्यास नकार दिला.
सीआरपीसीमध्ये खटला रद्दची तरतूद नाही, असे तांत्रिक कारण देत न्या. राहुल रोकडे यांनी भुजबळांचा खटला रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळला. महाराष्ट्र सदन बांधकामासंबंधित ८५० कोटींच्या आर्थिक अफरातफर प्रकरणात व अन्य काही प्रकरणांत ईडीने छगन भुजबळ, पंकज, समीर व अन्य ५१ जणांवर २०१६ मध्ये गुन्हा दाखल केला. गेल्या वर्षी समीर व पंकज यांनी खटला रद्द करण्यासाठी विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज दाखल केला. मूळ गुन्हा रद्द केल्यानंतर ईडीने पीएमएलएअंतर्गत नोंदविलेला गुन्हा कायम राहू शकत नाही. त्या अनुषंगाने आमच्यावरील खटला रद्द करण्यात यावा, असे या दोघांनीही अर्जात म्हटले होते.
समीर व पंकज यांच्यावर महाराष्ट्र सदन प्रकरणी एसीबीने दाखल केलेला गुन्हा आणि नवी मुंबई येथे निवासी इमारत बांधण्याचे आश्वासन देऊनही ती उभारण्यात न आल्याने गुंतवणूकदारांनी केलेल्या तक्रारीवरून ईडीने गुन्हा दाखल केला. सप्टेंबर २०२१ मध्ये पंकज व समीर यांची या दोन्ही गुन्ह्यांतून आरोपमुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखली. त्यामुळे पंकज व समीर यांनी ईडीचा खटला रद्द करण्याची मागणी करणारा अर्ज केला. छगन भुजबळ या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहेत. त्यांनी एसीबी न्यायालयात आरोपमुक्ततेसाठी केलेला अर्ज अद्याप प्रलंबित असल्याने ते विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाद मागू शकले नाहीत.
काय आहेत आरोप?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोखरक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप ईईने केला आहे.