परवडणाऱ्या घरांसाठी ‘क्लस्टर’मध्ये सवलत, अधिभार ५० टक्के करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय 

मुंबईतील इमारतींच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणजेच समूह पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : मुंबईतील इमारतींच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणजेच समूह पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. समूह पुनर्विकासास प्रोत्साहन म्हणून महापालिकेच्या अधिमूल्य तसेच विकास अधिभारामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. एक वर्षासाठी ही योजना राबविण्यात येईल. 

मुंबईतील समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिमूल्य तसेच विकास अधिभारामध्ये ५० टक्के सवलतीचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यापूर्वी २० ऑगस्ट २०१९ रोजी दिलेल्या निर्देशांच्या धर्तीवर विनियम ३३ (९) अंतर्गतसमूह पुनर्विकासामध्ये पुढील एक वर्षाच्या कालावधीकरिता फंजीबल चटईक्षेत्र निर्देशांकासाठीचे अधिमूल्य तसेच विकास अधिभारामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात येईल. या निर्णयाच्या संदर्भात मुंबई महापालिकेस मोकळ्या जागा, जिने, उद्वाहन याबाबतच्या मिळणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे कळविण्यात आले आहे. 

सूट देण्याची याेजना वर्षभरासाठी 
 राज्य सरकारने आधीच अनेक योजना आणल्या आहेत. आता महापालिकेच्या अधिमूल्य तसेच विकास अधिभारात देखील ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. 
 १ वर्षासाठी ही योजना राबविण्यात येईल. मूळ मुंबईकरावर अन्याय होऊ नये. विकासाच्या चक्रात तो बाहेर फेकला जाऊ नये. मुंबईकराला परवडणाऱ्या दरात घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.  

मुंबईकर मुंबईच्या बाहेर फेकला जाणार नाही  
मुंबईत परवडणारी घरे निर्माण व्हावीत. तसेच जो खरा मुंबईकर आहे तो विकासाच्या चक्रात मुंबईबाहेर फेकला जाऊ नये. खऱ्या मुंबईकरालाही त्याचे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. या योजनेमुळे वाढीव चटईक्षेत्र देखील मिळणार आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपला या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. 

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात धोकादायक इमारती आहेत. तसेच अनेक इमारतींचा पुनर्विकास विविध कारणांनी रखडलेला आहे. जास्तीत जास्त इमारतींना सोबत घेऊन जर क्लस्टरमध्ये विकास झाला तर तो अधिक फायदेशीर ठरतो. मूळ निवासी व्यक्तीला या निर्णयामुळे जवळपास मोफतच बांधकाम होऊ शकणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस, 
उपमुख्यमंत्री