राज्य सरकार निर्माण करणार जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे

मुंबई - अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव सेवा समाप्त होणा-या व यापुर्वी सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या अंदाजे 5298 अधिकारी व कर्मचा-यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांकरीता नेमणूक देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.

सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीच्या खालील कर्मचारी/अधिका-यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करावी व त्यानंतर त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून त्यांची पदे दि. 31 डिसेंबर, 2019 पर्यंत रिक्त करणाच्या सूचना देखील करण्यात आल्या.

सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील वरील प्रमाणे रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करावी, असेही ठरले .

अधिकारी व कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांकरीता नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री गटाची स्थापना करण्यात येण्याचे देखील ठरले.