युवासेनेच्या आनंदावर विरजण? ‘पिक्चर अभी बाकी है’ म्हणत सिनेट निकालाला हायकोर्टात आव्हान

Mumbai University Senate Election 2024: युवासेनेच्या दहा प्रतिनिधींना कायदेशीर सिनेट पदवीधर प्रतिनिधी म्हणून मान्यता करता येणार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.

Mumbai University Senate Election 2024: मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीबाबत गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चा होती. २ वेळा सिनेटच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र कोर्टाच्या निर्देशावरून घेण्यात आलेल्या निवडणुकीचा निकाल शुक्रवारी रात्री उशिरा लागला. या निवडणुकीत पुन्हा एकदा आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वातील युवासेनेने १० पैकी १० जागांवर विजय मिळवला आहे. परंतु, आता सिनेट निवडणुकीच्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. 

१० पैकी १० जागांवर विजय मिळाल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी मातोश्रीवर जोरदार जल्लोष साजरा केला. तत्पूर्वी, हा जल्लोष इथवर थांबणार नाही. जोपर्यंत विधानसभेत आणि मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचा महापौर बसत नाही तोपर्यंत हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा शिवसैनिक गप्प बसणार नाही. ठाण्याच्या त्या गद्दाराला गाडल्याशिवाय शांत बसणार नाही. त्याला याचठिकाणी गाडणार. १० पैकी १० जागा आम्ही जिंकणार या १०० टक्के जिंकणार हा विश्वास आम्हाला होता. संपूर्ण युवकांची टीम ठाकरेंच्या पाठिशी आहे. येणाऱ्या विधानसभेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचाच झेंडा फडकणार हा विश्वास आम्हाला आहे अशा भावना मुंबई विद्यापीठाबाहेर जल्लोष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या. परंतु, युवासेनेने आनंद साजरा केल्यानंतर आता त्यावर विरजण पडणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. 

सिनेट निवडणुकीच्या निकालाला कुणी दिले आव्हान?

पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त! पुढील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालय. मुंबई पदवीधर सिनेट मतदार संघातून विजयी झाल्याने आदित्य ठाकरेंच्या युवासेनेने गुलाल उधळला खरा परंतु हा गुलाल किती काळ टिकेल ही येणारी वेळच सांगेल. मुंबई विद्यापीठातील सिनेटच्या मुंबई विद्यापीठ अधिसभा (सिनेट) पदवीधर निवडणूक २०२२ मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया (मतदार नोंदणीपासून अंतिम मतदार यादीपर्यंत) असंविधानिक आणि मर्यादित पद्धतीने राबविल्यामुळे या प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या युवासेनेच्या दहा प्रतिनिधींना कायदेशीर सिनेट पदवीधर प्रतिनिधी म्हणून मान्यता करता येणार नाही. महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनची मागणी विद्यापीठ अधिनियमानुसार लोकशाही प्रक्रियेद्वारे पर्याप्त आणि सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व व पारदर्शक निवडणुकीची होती व राहील. नोंदणी शुल्क, प्रक्रियेतील त्रुटी, आणि सत्ताधारी पक्षाच्या अतिरिक्त राजकीय हस्तक्षेपामुळे "विद्यार्थी" हा महत्त्वाचा घटक या प्रक्रियेतून वगळला गेला आहे, असा दावा करत महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. 

दरम्यान, महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान दिलेले असून, याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि विद्यापीठ प्रशासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावलेली आहे आणि पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे अद्याप या मुद्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे सांगितले जात आहे.

मुंबई पदवीधर सिनेट मतदार संघातून विजयी झाल्याने युवासेनेने @AUThackeray
गुलाल उधळला खरा परंतु हा गुलाल किती काळ टिकेल ही येणारी वेळच सांगेन.

पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त!
पुढील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालय.
@maha_governor@Uni_Mumbaipic.twitter.com/0DqRHgbJAp

— MAHARASHTRA STUDENTS UNION (@masuforjustice) September 30, 2024