मुंबई : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आणि त्यानंतरच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे रविवारी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी मुंबईतील गोरेगाव येथे केलेल्या भाषणात काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर सडतोड टीका केली. ही तर केवळ सुरुवात असून, प्रत्यक्षात निवडणुकीचे अर्ज भरण्यास आरंभ झाल्यापासून प्रचार आणि प्रसाराचा शेवट होईपर्यंत आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या मुंबापुरीचा कानाकोपरा राजकीय रणधुमाळीने रंगणार आहे. विशेषत: झोपड्यांचा पुनर्विकास, पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीसह उर्वरित अनेक मुद्द्यांनी ही विधानसभा गाजणार असून, स्थानिक आमदारांनी तर यासंदर्भातील मोट केव्हाच बांधण्यास सुरुवात केली आहे.मुंबईसह महाराष्ट्रात २८८ जागांसाठी विधानसभा निवडणूक रंगणार असली तरी त्यापैकी ३६ विधानसभा मतदारसंघ हे मुंबई शहर आणि उपनगरात आहेत. म्हणजे सर्वाधिक विधानसभा मतदारसंघ मुंबापुरीत असून, आता स्थानिक आमदारांसह त्यांचे प्रतिस्पर्धीही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे युतीचा अद्यापही काही ठोस निर्णय झालेला नाही. परिणामी युतीचा तिढा सुटल्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीची रंगत आणखीच वाढणार आहे. तत्पूर्वी गेल्या लोकसभा निवडणुकीला भाजपला प्राप्त झालेले बहुमत आणि भाजप प्रवेशासाठी लागलेली रांग; या दोन मुद्द्यांसह या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात ‘मोदी’ आणि मुंबईत ‘मनसे’ फॅक्टर किती चालतो याकडेही सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी इच्छुकांच्या मुलाखती यापूर्वीच घेतल्या असून, सुरू असलेले पक्षप्रवेश आणि राजकारणाने पक्षांतर्गत बंडखोरी वाढणार नाही ना? याची खबरदारी पक्षश्रेष्ठी घेत असून, स्थानिक आमदारांसह इच्छुक उमेदवारांनी आपला छुपा प्रचार सुरू केला आहे. ‘ताई, माई, आक्का...’ असे म्हणण्याऐवजी सद्य:स्थितीमध्ये सुरुवातीला सोशल नेटवर्क साइट्स म्हणजे फेसबुक, टिष्ट्वटर, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्रामसारख्या डिजिटल माध्यमांचा वापर अधिक होत आहे. अद्याप कोणत्याही पक्षाच्या उमेदवारांची नावे जाहीर झाली नसली तरीदेखील आपणास विधानसभेच्या निवडणुकांचे तिकीट मिळावे म्हणून जिल्हा पातळीसह विधानसभा पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांनी ‘फिल्डिंग’ लावण्यास सुरुवात केली आहे.दरम्यान, भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह उर्वरित पक्षही विधानसभेच्या रिंगणात उतरत असून, कोणाचा पत्ता कोण कापणार, याचे चित्र प्रचाराची रंगत सुरू झाल्यानंतर स्पष्ट होईल.
काय आहेत मुद्देसरकार असो वा महापालिका; या दोघांनाही कोस्टल रोड पूर्ण करायचा आहे. मात्र यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याने कोळी बांधवांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकमुळे शिवडी येथील पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर पर्यावरण तज्ज्ञांनी वारंवार आवाज उठविला आहे.बीआयटी आणि बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास व सर्वेक्षणाबाबत सातत्याने वाद सुरू आहेत.गेल्या कित्येक वर्षांपासून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मुद्दा मार्गी लागलेला नाही.मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारती, धोकादायक इमारती, अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत.मुंबई आणि ठाणे शहराला जोडणाºया लाल बहादूर शास्त्री मार्गाच्या रुंदीकरणाबाबत काहीच पावले उचलण्यात आली नाहीत.अंधेरी-कुर्ला रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न सुटलेला नाही.पूर्व उपनगरातील डोंगर उतारावर ज्या झोपड्या आहेत; त्यांची सुरक्षा वाºयावर आहे. येथे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो.माहुल येथील प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.मिठी नदीच्या काठावरील झोपड्यांचा प्रश्न रेंगाळला आहे.विमानतळालगतच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही; यात कुर्ला येथील क्रांतीनगर, संदेशनगर, जरीमरी आणि मरोळसह विलेपार्ले येथील झोपड्यांचा समावेश आहे.कुर्ला येथील दरडीवरील झोपड्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत.पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील कित्येक झोपड्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असून, कित्येक एसआरए प्रकल्प रेंगाळले आहेत.पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात कित्येक ठिकाणी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असून, याकडे लोकप्रतिनिधींनी कानाडोळा केला आहे.आरे कॉलनी येथील प्रस्तावित कारशेडलाविरोध होत असून, येथील वृक्षसंपदा धोक्यात आली आहे.पश्चिम उपनगरांतील तिवरांची कत्तल करून येथे झोपड्या उभारल्या जात आहेत.पूर्व उपनगरातही तिवरांची कत्तल होत असून, येथे भराव टाकले जात आहेत.पूर्व उपनगरात गरिबांसाठी एकही मोठे रुग्णालय नाही; त्यांना शहरात सायन, केईएम रुग्णालयांत यावे लागते.गोवंडी, मानखुर्दसारख्या कित्येक वस्त्यांना आजही पाणीपुरवठा केला जात नाही. येथील हजारो लोक पाण्यापासून वंचित आहेत.डम्पिंग ग्राउंडच्या दर्पाने नागरिकांचा श्वास कोंडला आहे. पण हा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत लोकप्रतिनिधी कमी पडले आहेत.विक्रोळी, कन्नमवार नगरमधील वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत अद्यापही काहीच झाले नाही.