Vidhan Sabha 2019: विक्रोळीत दुर्गंधीमुळे गुदमरतोय मतदारांचा श्वास

आंदोलने झाली. मोर्चे निघाले. अजूनही कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न कायम आहे.

मुंबई : आंदोलने झाली. मोर्चे निघाले. अजूनही कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न कायम आहे. डम्पिंग ग्राऊंडलगत असलेल्या वस्तीतल्या नागरिकांना दारे खिडक्या बंद करुन बसावे लागते. यातून सुटका करण्याच्या मुद्यावर उमेदवार येतात, मते घेतात. निवडून येतात. येथील समस्येतून मतदारांची सुटका करण्यास त्यांना यश आलेले नाही. यंदाही याच मुद्यावर येथील निवडणूक रंगत आहे.मुंबईत दररोज ७ हजार २०० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होतो. त्यासाठी देवनार, गोराई, कांजुरमार्ग व मुलुंड या ठिकाणी डम्पिंग ग्राऊंड उभारण्यात आले आहेत. गोराईची क्षमता संपल्याने हे डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यात आले. देवनारची क्षमताही जवळपास संपत आली असली तरी कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीसारखे उपाय करून कचरा क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. गोराईपाठोपाठ मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडही नुकतेच बंद झाले. सध्या देवनार व नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या कांजुर डम्पिंग ग्राऊंडवर सगळा भार आहे. यातील ८० टक्के भार हा कांजूरच्या डम्पिंग ग्राऊंडवर आहे. मुंबईत डम्पिंग ग्राऊंडसाठी अजिबात जागा शिल्लक नाही. सरकारने ऐरोली येथे पर्यायी जागा सुचवली आहे. ही जागा खार जमिनीवर असल्याने वाद सुरू आहे. ‘वनशक्ती’ चे संचालक डी. स्टॅलिन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००८ पासून येथील डम्पिंग ग्राऊ ंडच्या प्रश्नाबाबत लढत आहोत. कांजूर डम्पिंग ग्राऊंड हे १४१ हेक्टर भूखंडावर आहे. त्यातही येथे ३० टक्के कांदळवन होते. त्याकडे दुर्लक्षच केले आणि उर्वरीत १२१ हेक्टर जागेत २०१० पासून थेट कचरा टाकण्यास सुरुवात झाली. कांजुरमध्ये शास्त्रोक्त पद्धत अवलंबण्यात येणार असल्याने ही समस्या उद्भवणार नाही, असा दावा पालिकेने केला होता. हा दावा फोल ठरला. आम्ही बायोरिअ‍ॅक्टर धर्तीवर कचºयाची विल्हेवाट लावत आहोत, हा कंत्राटदाराचा दावा बोगस ठरला आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही धोरणात बायोरिअ‍ॅक्टर पद्धतीचा उल्लेख नाही. बायोरिअ‍ॅक्टरसाठी ७० टक्के सुका कचरा तर फक्त ३० टक्के ओला कचरा लागतो. तरच या पद्धतीनुसार कचºयाची विल्हेवाट लावता येते असेही स्टलीन यांनी नमूद केले.२०१० मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. केवळ ६५ हेक्टरमध्ये कचरा टाकण्याची मर्यादा असताना या मंडळींनी १२१ हेक्टरवर निशाणा साधला. आठवड्याभरापूर्वीच उच्च न्यायालयाने येथील ६५ हेक्टर जागेतच कचरा टाकण्याबाबत निर्बंध घातले आहे.काहींनी घर सोडले...दुर्गंधीमुळे विक्रोळीतील काही जणांनी पर्यायी घरे बदलली. दुर्गंधीमुळे विविध आजारांनाही येथील मतदारांना तोंड द्यावे लागते आहे. लोकप्रतिनिधी मात्र शौचालये, लादी दुरुस्तीच्या कामात व्यस्त असल्याचा आरोपही विक्रोळीकरांकडून करण्यात येत आहे.