मुंबई- काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील हिऱ्यांचा मोठा उद्योग गुजरातला पळवल्याचे बोलले जात होते, यावरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. यावरुन आता सामनाच्या अग्रलेखातून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. 'आधीच महाराष्ट्राचा उद्योग व रोजगाराच्या संधी मोदी सरकारने गुजरातमध्ये पळवल्या. मुंबईचे महत्त्व कमी करून राज्याचा आर्थिक कणाच मोडून काढला. महाराष्ट्राच्या रोजगारावर कुऱ्हाड चालवली. हा अन्याय आहे', अशी टीका या अग्रलेखातून केली आहे.
दिवाळीत फटाके फोडा दोनच तास, रात्री ८ ते १० दरम्यानच परवानगी, हायकोर्टाचा सुधारित आदेश
'उद्योग, व्यवसाय महाराष्ट्रातून बाहेरच्या राज्यात पळवणे हा विषय जातीय आरक्षणाच्या पलीकडे आहे, ७५ टक्के आरक्षणाचा फॉर्म्युला देऊनही आता एअर इंडियावर ‘मऱ्हाटी’ पगडा राहणार नाही. मागासवर्गीय, अति मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा या सगळ्यांनीच विचार करावा असा हा विषय आहे. आरक्षणाचे आकडे वाढतील, अध्यादेश निघतील, पण देशाला नोकऱ्या पुरवणारा महाराष्ट्र दुबळा केला जातोय, असा आरोपही या अग्रलेखात केला आहे.
अग्रलेखात काय म्हटलंय?
राज्यातील आरक्षणाच्या वादावरुनही अग्रलेखात टोला लगावला आहे. यात बिहारमधील आरक्षणाचे उदाहकण दिले आहे. 'बिहारमध्ये ७५ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. जे बिहारने केले तेच महाराष्ट्राला करावे लागेल, असंही यात म्हटले आहे. मोदी सरकार काळात खासगीकरणावर भर दिला.अनेक कंपन्या गौतम अदानी यांच्याकडे आहेत. हे असे केल्यामुळे सरकारातील हजारो नोकऱ्या आपण गमावल्या. सगळीकडे कंत्राटीपद्धतीच्या नोकर भरती सुरू आहे, असा टोलाही राज्य सरकारला लगावला.
देशातील गरिबी हटलेली नाही आणि रोजगार वाढलेला नाही. गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळे होता तो रोजगारही आपण गमावून बसलो. त्यामुळे ज्या नोकऱ्या व रोजगार उपलब्ध नाही त्यासाठी सर्वत्र संघर्ष सुरू आहे व तो टोकाला गेला आहे. महाराष्ट्राचा उद्योग व रोजगाराच्या संधी मोदी सरकारने गुजरातमध्ये पळवल्या, असा आरोपही यात केला आहे.
मुंबईचे महत्त्व कमी करून राज्याचा आर्थिक कणाच मोडून काढला. मुंबईतील ‘एअर इंडिया’ इमारत म्हणे राज्य सरकार 1600 कोटी रुपयांना विकत घेऊन तेथे शासकीय कार्यालये थाटणार आहे, पण त्या बावीस मजल्यांच्या इमारतीत हजारो लोकांना रोजगार मिळत होता तो कोणी पळवला? एअर इंडियाचे मुख्यालय मुंबईतून दिल्लीस हलवून महाराष्ट्राच्या रोजगारावर कुऱ्हाड चालवली, हा अन्याय आहे, असंही या अग्रलेखात म्हटले आहे.