नागपूरात हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. आज सुरुवातीपासून अधिवेशन वादळी सुरु झाले आहे. विरोधकांनी सरकारला कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमावादवरुन धारेवर धरले आहे, तर दुसरीकडे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला देण्याचा आरोप केला आहे. यावरुन आता विरोधकांनी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर वाशिम येथील गायरान जमिनीवरुन आरोप केले, तर सत्तार यांच्या राजिनाम्याची मागणीही केली. काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही आरोप करत राजिनाम्याची मागणी केली. विरोधकांनी यावरुन सभागृहात गोंधळ केला.
मंत्री सत्तारांविरुद्ध फौजदारी दाखल करा, माजी गृहमंत्र्यांची विधानसभेत मागणी
गायरान जमिनिवरुन हायकोर्टानेही अब्दुल सत्तार यांच्यावर ताशेरे ओढले असल्याचे अजित पवार म्हणाले. विरोधकांनी सभागृहाच्या पायऱ्यांवर बसून मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजिनाम्याची मागणी केली.
'या जमिनीची किंमत 150 कोटी रुपये आहे. यात मंत्री महादयांनी पदाचा दुरुपयोग केला आहे. एका व्यक्तीला फायदा मिळवून देण्यासाठी हे सर्व केल आहे, त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय समोर असताना त्यांनी हे सर्व केले आहे. त्यांनी जबाबदारी स्विकारुन आपल्या पदाचा राजिनामा दिला पाहिजे, राजिनामा दिला नाहीतर त्यांची मुख्यमंत्र्यांनी हक्कालपट्टी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
नेमकं प्रकरण काय?
वाशिम जिल्ह्यातील 37.19 एकर जमिनीचे अवैध वाटप केल्याचा आरोप मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर करण्यात आला आहे. गायरानाची जमीन एका खासगी व्यक्तीच्या नावे नियमित केल्याचा आरोप आहे.
17 जून 2022 रोजी ही जमिन ताब्यात दिली. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. यावरुन आता अधिवेशनात विरोधकांनी राजिनाम्याची मागणी केली आहे. नागपुरात विधान भवन परिसरात अब्दुल सत्तार उपस्थित नसल्याचे समोर आले आहे.
'मंत्री सत्तारांविरुद्ध फौजदारी दाखल करा'
राज्याच्या कृषीमंत्र्याने एका खाजगी व्यक्तीला गायरान जमीन देण्याची कृती केली आहे. हा विषय हायकोर्टात गेल्यानंतर हायकोर्टाने या मंत्र्यावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. एखाद्या मंत्र्यांवर कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर सभागृहाच्या प्रथा - परंपरेनुसार यापूर्वी दोन मुख्यमंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले होते. त्यामुळे इतकी बेदरकार कृती केल्याने या मंत्र्याला सभागृहात क्षणभर देखील बसायचा अधिकार नाही. एकतर सरकारने त्यांची ताबडतोब मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि त्यांच्याविरोधात फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्रीदिलीप वळसे पाटील यांनी केली.