महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाला चौथी श्रेणी, केरळ , गुजरात, चंदिगड अव्वल

महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण हे चौथ्या श्रेणीचे असल्याचे मानव संसाधन विकास विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या निर्देशांकानुसार स्पष्ट झाले आहे.

- सीमा महांगडे
मुंबई : महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण हे चौथ्या श्रेणीचे असल्याचे मानव संसाधन विकास विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या निर्देशांकानुसार स्पष्ट झाले आहे. पहिल्या ३ तीन श्रेणीतील तब्ब्ल १८ राज्यानंतर महाराष्ट्राला चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले असून त्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाला १००० गुणांपैकी सरासरी ६५१ ते ७०० च्या दरम्यान गुण प्राप्त आहेत.
मानव संसाधन विकास विभागाकडून राज्यांच्या शिक्षण विभागाचा कामगिरी निर्देशांक सारांश रुपात जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्देशंकानुसार पहिल्या श्रेणीत केरळ , गुजरात आणि चंदिगड या राज्यांनी स्थान मिळवले असून दुसऱ्या श्रेणीत दादरा नगर हवेली, हरयाणा, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू या राज्यांनी स्थान मिळवले आहे. तिसऱ्या श्रेणीत देशातील १० राज्यांनी स्थान मिळविले आहे, तर चौथ्या श्रेणीत ६ राज्यांनी स्थान मिळवले असून त्यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे.
निर्देशांकाच्या ७ निकषांपैकी शिक्षण विभाग दर्जाच्या बाबतीत महाराष्ट्राला १८० पैकी १४४ गुण मिळाले असून ते ११ व्या स्थानावर आहे. तर प्रवेशामध्ये राज्याला ८० पैकी ७६ गुण प्राप्त आहेत. पायाभूत आणि आवश्यक सुविधांमध्ये ११३ गुण मिळवीत राज्य ९ व्या स्थानावर आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया राबविण्यात ३५० पैकी केवळ १५५ गुण राज्यात प्राप्त असून ते २९ व्या स्थानावर आहे. इक्विटीमध्ये राज्याला २०० पैकी २१२ गुण असून ८ व्या स्थानावर आहे. शिक्षण विभागाचा सरासरी अधिववास, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यामध्ये महाराष्ट्राची मागील ३ वर्षांची कामगिरी उत्तम असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे

कशी ठरवली जाते श्रेणी?
शिक्षण विभागाचा दर्जा, प्रवेश क्षमता, आवश्यक सुविधा आणि पायाभूत सुविधा, प्रशासन प्रक्रिया, इक्विटी या निकषांवर मानव संसाधन विकास विभागाने हा निर्देशांक सारांश अहवाल जाहीर केला आहे. यासाठी युडायस, नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे, मिड डे मिल वेबसाइट, पब्लिक फिनान्शिअल मॅनेजमेंट सिस्टम आणि शगुन सारख्या पोर्टल वर राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी अपलोड केलेली माहिती याचा वपर केला जातो. यंदा विद्यार्थी - शिक्षकांची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंद झालेली उपस्थिती, राज्य व जिल्हा स्तरावर उपस्थित शिक्षणाधिकारी, शिक्षकांची आॅनलाइन भरती व बदली, राज्याकडून शिक्षणावर खर्च झालेला एकूण निधी या सगळ्या निक्षणाचा विचार ही पहिल्यांदाच यासाठी करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रच्या नावाखाली जो शिक्षणाचा दर्जा देण्याचे सांगितले जात आहे त्याला छेद देणारा हा अहवाल आहे. त्यामुळे राज्याची शिक्षणाच्या श्वेत पत्रिका या निमित्ताने काढण्याची गरज असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट होत आहे. पायाभूत सुविधा, राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणाºया योजना, इक्विटी या साºयावर पुन्हा एकदा काम करणयाची गरज आहे हेच यातून स्पष्ट होत आहे.
- हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ञ