गणेश देशमुख मुंबई : देशात सर्वाधिक जीडीपी असलेल्या आणि आयटी पार्कच्या माध्यमातून घसघशीत उत्पन्न मिळविणाऱ्या प्रगत महाराष्ट्र राज्यात, स्वतंत्र असे माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्रालयच नाही. ‘आयटी’च्या अपयशामुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून खुद्द राज्य सरकारला तोंडघशी पडावे लागल्याचे उदाहरण ताजे आहे.राज्य शासनाने पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर आणि नागपूर येथे आयटी पार्क स्थापन केले आहेत. याशिवाय आणखी काही पार्क अपेक्षित आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील दुसºया क्रमांकाचे सॉफ्टवेअर निर्यात करणारे राज्य आहे. या निर्यातीतून १८,००० कोटी रुपयांचा महसूल राज्याला दरवर्षी उपलब्ध होतो. हा वाटा देशभरातील सॉफ्टवेअर निर्यातीतून मिळणाºया उत्पन्नाच्या ३० टक्के आहे. सर्वाधिक माहिती व तंत्रज्ञान अभियंते निर्माण करणारे राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख आहे.महत्त्वाच्या बँकांची मुख्यालये, वित्तीय संस्था, विमा संस्थाआणि म्युच्युअल फंड संस्थांची कार्यालये मुंबईतच आहेत.बहुतांश आर्थिक व्यवहारांचीपद्धती पेपरलेस आहे. शासनाचाही त्यावर भर आहे. राज्यात होणारा इंटरनेटचा वापर लक्षात घेता, स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान खात्याची गरज निर्माण झाली आहे.>सर्व योजना आॅनलाइनकेंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारने सर्व शासकीय योजना आॅनलाइन केल्या आहेत. शिवाय, शाळाप्रवेश, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, परीक्षा अर्ज, प्राप्तिकर, अधिकोष व्यवहार आणि शेती कर्जांची प्रकरणेदेखील आॅनलाइन केली आहेत. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान साक्षरता नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे लावे लागत आहे.ंशासनाची फजितीअलीकडेच राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेत, आयटी विभागाने घातलेल्या घोळामुळे कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकºयांच्या याद्या तयार होण्यास विलंब लागला. स्वतंत्र मंत्रालयच नसल्याने प्रघाताप्रमाणे या मंत्रालयाची जबाबदारी अर्थातच मुख्यमंत्र्यांकडे आहे.कर्नाटक राज्यात ‘आयटीबीटी’ मंत्रालयमाहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशभरात नावाजलेल्या कर्नाटक राज्याने ‘आयटीबीटी’ मंत्रालय स्थापन केले आहे. ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड बायोटेक्नॉलॉजी’ असे त्याचे पूर्ण नाव. मराठीत त्याला माहिती तंत्रज्ञान आणि जैव तंत्रज्ञान असे म्हणतात.

स्वतंत्र माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयच महाराष्ट्रात नाही!

स्वतंत्र माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयच महाराष्ट्रात नाही!