मुंबई : हिवाळा सुरु झाल्यावर राज्यात हवा प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा डोकं वर काढू लागला असतानाच, अभ्यासकांनी एरोसोल प्रदूषणाच्या पातळीत पुढील वर्षी २०२३ मध्ये वाढ होऊन त्याचा स्तर ऑरेंज झोनमधून (धोकादायक) रेड झोनमध्ये (अति धोकादायक) जाण्याची शक्यता वर्तविली आहे. पुढील वर्षात महाराष्ट्रातील एरोसोल प्रदूषणाचे प्रमाण हे सध्याच्या ‘धोकादायक’ (ऑरेंज झोन) पातळीवरुन ‘अति धोकादायक’ (रेड झोन) पातळीवर जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कोलकाता येथील बोस इन्स्टिट्यूटमधील अभ्यासकांनी केलेल्या अभ्यासातून हे निष्कर्ष समोर आले आहेत.
उच्च प्रमाणातील एरोसोलमध्ये सागरी मीठ, धूळ, सल्फेट, ब्लॅक आणि ऑरगॅनिक कार्बन यांच्या अतिसूक्ष्म कणांचा (पार्टिक्यूलेट मॅटरचा - पीएम २.५ आणि पीएम १०) समावेश असतो. श्वसनाद्वारे ते शरीरात गेल्यास मानवी आरोग्यास घातक असतात. एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (एओडी) म्हणजे वातावरणात असलेल्या एयरोसोलचा परिमाणवाचक अंदाज होय. एओडी हे पीएम २.५ चे प्रमाण मोजण्यासाठीदेखील वापरता येते.
‘ए डिप इनसाईट इनटू स्टेट-लेव्हल एयरोसोल पोल्यूशन इन इंडिया’ हा ताजा अभ्यास कोलकाता येथील बोस इन्स्टिट्यूटमधील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. अभिजीत चटर्जी आणि त्यांच्या पीएचडीच्या विद्यार्थीनी मोनामी दत्ता यांनी केला आहे. या अभ्यासाचा पीअर रिव्ह्यू शोधनिबंध एल्सिव्हियर जर्नलमध्ये ऑगस्ट २०२२ ला प्रकाशित झाला आहे. या अभ्यासाद्वारे एरोसोल प्रदूषणाचे राष्ट्रीय पातळीवरील चित्र मिळत असून, देशातील विविध राज्याचे दीर्घकालीन कल (२००५-२०१९), स्रोत विभागणी आणि भविष्यातील शक्यता (२०२३) मांडल्या आहेत.
महाराष्ट्र हे सध्या धोकादायक म्हणजेच ऑरेंज झोनमध्ये असून यामध्ये एओडीचे प्रमाण ०.४ ते ०.५ इतके असते. मात्र एरोसोलच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे एओडीचे प्रमाण वाढून ते ०.५ या पातळीच्या पलिकडे पोहचून राज्य अति धोकादायक वर्गवारीत (रेड झोन) जाण्याची शक्यता आहे. एओडीचे प्रमाण शून्य ते एक (० ते १.०) या दरम्यान मोजले जाते. यामध्ये ० (शून्य) म्हणजे जास्तीत जास्त दृश्यमानता असणारे नितळ स्वच्छ आकाश. तर एओडीची पातळी १ असणे म्हणजे अत्यंत धुरकट, अस्पष्ट स्थिती दर्शविते. एओडीचे प्रमाण ०.३ पेक्षा कमी असणे म्हणजे ग्रीन झोन (सुरक्षित पातळी), ०.३ ते ०.४ म्हणजे ब्ल्यू झोन (कमी धोकादायक), ०.४ ते ०.५ म्हणजे ऑरेंज झोन (धोकादायक) आणि ०.५ म्हणजे रेड झोन (अति धोकादायक) या पद्धतीने दर्शविले जाते.
औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रे, घन कचरा जाळणे आणि वाहनांद्वारे होणारे उत्सर्जन हे महाराष्ट्रातील एयरोसोल प्रदूषणाचे मुख्य स्रोत असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. या स्रोतांचे मूल्यमापन तीन टप्प्यांवर करण्यात आले आहे. टप्पा १ - २००५ ते २००९, टप्पा २ - २०१० ते २०१४ आणि टप्पा ३ - २०१५ ते २०१९ हे ते टप्पे आहेत. औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राच्या उत्सर्जनाचा वाटा दुसऱ्या टप्प्यापेक्षा तिसऱ्या टप्प्यात (२०० ते २०१९) ३१ टक्क्यावरुन ३९ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. औष्णिक निर्मिती क्षमतेत झालेली वाढ आणि कोळसाधारीत विद्युत निर्मितीवरचे वाढते अवलंबित्व हे यामागचे कारण असल्याचे अभ्यासात मांडण्यात आले आहे. त्याच बरोबर अभ्यासाच्या संपूर्ण कालावधीत घन कचरा जाळण्याने होणारे एरोसोल प्रदूषणाचे प्रमाण २४ टक्क्यांवरुन १८ टक्क्यांवर आले आहे. तर वाहनांद्वारे होणाऱ्या उत्सर्जनाचे प्रमाण (१४ ते १५ टक्के) तीनही टप्प्यांमध्ये सातत्याने राहीले आहे.
आमच्या अभ्यासानुसार महाराष्ट्रातील हवा प्रदूषणावर आत्तापर्यंत सर्वाधिक परिणाम हा कोळसाधारीत विद्युत निर्मिती प्रकल्पांमुळे झाला आहे. विजेच्या वाढत्या मागणीनुसार या विद्युत प्रकल्पांची निर्मिती क्षमता वाढवली जात आहे. भूतकाळातील निरिक्षणांचा विचार करता राज्याकडून कोळासाधारीत विद्युत निर्मिती प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे सुरुच राहीले तर राज्याचा समावेश सर्वाधिक धोकादायक पातळीवर होईल (म्हणजेच महाराष्ट्रातील एओडीचे प्रमाण ०.५ पेक्षा अधिक होईल). ज्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांमध्ये मृत्यूदर वाढण्याची तसेच आयुर्मान कमी होण्याबरोबरच आरोग्याच्या तक्रारी वाढण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, असे अभ्यासाचे मुख्य लेखक आणि बोस इन्स्टिट्यूटमधील एन्व्हॉरमेन्ट सायन्सेसचे प्राध्यापक डॉ. अभिजीत चटर्जी म्हणाले. तसेच महाराष्ट्रात एओडीच्या प्रमाणात २०१९ ते २०२३ दरम्यान सात टक्क्यांची वाढ होऊ शकते असे त्यांनी नमूद केले.
राज्याला एरोसोल प्रदूषणाच्या ब्ल्यू झोनमध्ये जाण्यासाठी औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांची क्षमता ४१ टक्क्यांनी (१० गीगा वॉट) कमी करण्याची गरज आहे. “महाराष्ट्रात कोळसाधारीत औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा प्रभाव खूप मोठा आहे. (तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच २०१५ ते २०१९ दरम्यान औष्णिक विद्युत निर्मितीचा हवा प्रदूषणातील वाटा सुमारे ३९ टक्के आहे.) हे धोके नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने केवळ नव्या औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांना मंजुरी देण्यावर निर्बंध आणणे एवढेच न करता सध्याच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांची क्षमता किमान १० गिगा वॉटने कमी करण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे, असे या अभ्यासाच्या लेखिका आणि वरिष्ठ संशोधन फेलो बोस इन्स्टिट्यूट कलकत्ता येथील मोनामी दत्ता म्हणाल्या.
एरोसोल ऑप्टिकल थिकनेस म्हणजे वातावरणातील सौर विकिरण एरोसोलद्वारे किती कमी केले जाते ते प्रमाण होय असे दत्ता यांनी यामागचे विज्ञान उलगडताना सांगितले. अतिसूक्ष्म कणांच्या उपस्थितीमुळे किती प्रमाणात प्रकाशाची तीव्रता कमी होते त्यावर एओडीचे मोजमाप केले जाते. अधिक प्रमाणात पार्टिक्यूलेट्सची उपस्थिती म्हणजे अधिक प्रमाणात प्रकाश शोषला जाईल आणि एओडीचे प्रमाणदेखील अधिक राहील. उपग्रहांच्या दूर संवेदन (रिमोट सेन्सिंग) तंत्रज्ञानाच्या आधारे एओडी मोजला जातो, त्या म्हणाल्या.एओडीच्या स्तरांची विभागणी
पर्सेंटाईलच्या आधारावर चार वेगवेगळ्या रंगांचे विभाग आहेत.ग्रीन (सुरक्षित स्तर) - एओडीचे प्रमाण ०.३ पेक्षा कमी ब्ल्यू (कमी धोकादायक स्तर) – एओडीचे प्रमाण ०.३ ते ०.४ ऑरेंज (धोकादायक स्तर) – एओडीचे प्रमाण ०.४ ते ०.५ रेड (अति धोकादायक स्तर) - एओडीचे प्रमाण ०.५ पेक्षा अधिक एरोसोल प्रदूषणाच्या (एओडी) धोकादायक पातळीची सुरुवात ०.४ या प्रमाणाइतकी मानली असून, त्यापेक्षा अधिक प्रमाणातील एयरोसोल प्रदूषण असणारी राज्ये धोकादायक वर्गवारीत आहेत असे शोधनिबंधात मांडले आहे.