‘महारेरा’समोर समस्यांचा डोंगर कायम!

राज्यात महारेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीला या महाराष्ट्र दिनी एक वर्ष पूर्ण झाले. या पूर्ण वर्षात महारेरा

अजय परचुरे
मुंबई : राज्यात महारेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीला या महाराष्ट्र दिनी एक वर्ष पूर्ण झाले. या पूर्ण वर्षात महारेरा अंतर्गत आलेल्या तक्रारींपैकी ५० टक्केच तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत. म्हणजेच २ हजार ४०० तक्रारींपैकी १ हजार १६८ तक्रारी निकालात काढण्यात आल्या आहेत, तसेच या वर्षभरात ‘महारेरा’अंतर्गत ९० तक्रारी या अपिलात गेल्या, पैकी ४५ अपिलांवर निर्णय झालेला आहे.
महारेरा कायद्याची अंमलबजावणी १ मे २०१७ला लागू झाल्यानंतर, अनेकांना हा कायदा योग्य वाटला नव्हता. कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर बांधकाम क्षेत्र अडचणीत येईल, असा अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचा होरा होता. त्याप्रमाणे, कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पहिल्या तिमाहीत कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात अनेक अडचणी आल्या.
सुरुवातीला ११ हजार बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी होणे गरजेचे होते. मात्र, पहिल्या तिमाहीत फक्त १ हजार ५०० प्रकल्पांची नोंदणी झाली. पहिल्या तिमाहीच्या शेवटच्या ३ दिवसांत ८ हजार ५०० बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी झाली. या नोंदणीमध्ये अनेक अडचणी आहेत. जवळपास अनेक बांधकाम व्यावसायिकांना आणि घरखरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना महारेरा कायद्यासंदर्भात पुरेशी माहिती नाही.
सरकारने गेल्या वर्षभरात महारेरा कायद्याची अंमलबजावणी तर केली, पण त्याचा सामान्य माणसांपर्यंत प्रसार करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलेली नाहीत. त्यामुळे महारेरा अंतर्गत येणाºया तक्रारींचे निवारण जलदरीत्या होऊ शकले नाही. फक्त अर्ध्याच तक्रारींचे निवारण होऊ शकले. तक्रारी पडून राहण्याला काही कारणे आहेत. त्यात अजूनही ५० टक्के लोकांना मुळात महारेरा कायदा काय, त्यात तक्रारींचे निवारण कसे होते, याची माहिती नाही. ‘महारेरा’च्या वेबसाइटवर जाऊन कुठे नोंदणी करावी, याचीही नेमकी माहिती नाही. त्यामुळे अनेकांनी ‘महारेरा’च्या वाट्याला जाणे टाळले. प्रकल्प नोंदणी न करता प्रकल्पाची जाहिरात करणे, सदनिका, व्यापारी मालमत्तांच्या विक्रीच्या बदल्यात अग्रीम रक्कम स्वीकारणे, प्रकल्पातील बांधकामाच्या पूर्णत्वाच्या नोंदी संबंधित संकेतस्थळावर अद्ययावत न करण्याबाबत विकासकांना नोटीस देऊन, त्यावर सुनावणीअंती जबर दंड आकारणे, या सगळ्यात म्हणावा तसा आलेख उंचावता आला नाही.

गृहखरेदीदारांना संरक्षण देणाºया या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्रात उदासीनता दिसून येत आहे. गृहखरेदीदारांच्या दर्शनासाठी संकेतस्थळ असून, या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली माहितीदेखील अद्याप अपूर्ण आहे.
‘महारेरा’च्या मागील वर्षभराचा कार्यकाळ विचारात घेता, नियंत्रक या नात्याने केलेले कार्य यथातथाच आहे.
विकास प्रकल्पाबाबतच्या मतभेदांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने मुंबई आणि पुण्यात स्थापन केलेल्या समित्यांमुळे मतभेद संपवून प्रकल्प पुढे नेले पाहिजे. मात्र, अजूनही हवी तशी गती ‘महारेरा’ला मिळालेली नाही.

एका वर्षात महारेराने काय कामे केली माहित नाही. मात्र, एका वर्षात महारेराकडे बरेच रजिस्ट्रेशन करण्यात आले आहे. महारेराचा फॉर्मल हॉऊसिंगला फायदा होत आहे. अनधिकृत बांधकाम आणि झोपडपट्टी यांच्यावर काही परिणाम झाल्यासारखे वाटत नाही. म्हाडा, एसआरएच्या योजनांचा महारेरामध्ये सहभाग नाही. महारेरामुळे विकासकांना ‘आम्ही अधिकृत आहोत’ अशी जाहिरात करण्यासाठी एक खूप मोठी संधी आहे. सध्या बांधकाम व्यवसाय संकटात आहे. त्यामुळे बांधकामावर काही सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून येत नाही. ग्राहकांना महारेरामुळे दिलासा मिळाला आहे. महारेरा पाहूनच घरे बुकिंग करत आहेत. महारेराला आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे सध्या हळूहळू काम सुरु आहे. मात्र हे कामात गती येऊन आणखी उत्तमरितीने कामे व्हायला हवीत.
- सुलक्षणा महाजन,
नगररचना तज्ज्ञ

महारेराच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही बाजू आहेत. महारेराकडून देण्यात आलेले आदेश काही विकासक अमान्य करत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना फायदा होत नाही. अशा विकासकांना चाप बसणे आवश्यक आहे. एका विकासकांवर महारेराने कारवाई केली तर उर्वरित विकासक शिस्तपध्दतीच्या मार्गावर येतील. महारेराच्या आॅनलाईन साईटवर अनेक तांत्रिक बाबी येत आहेत. आॅनलाईन साईट वर केस फाईल करताना किंवा कागदपत्र फाईल करताना अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. महारेराने ग्राहकांच्या तक्रारीचां पाठपुरावा केला पाहिजे. शिल्लक राहिलेल्या तक्रारींचे लवकरात लवकर निवारण केले पाहिजे. ग्राहकांशी सतत संपर्कात राहणे आवश्यक आहे.
- ग्रॉडफे्र पिमेंटा,
विश्वस्त, वॉचडॉग फाऊंडेशन

महारेरा कसे प्रभावी ,होईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या मनातील महारेरा-विषयीचा विश्वास कायम राखणे महारेरासमोरचे आव्हान आहे. महारेरामुळे बांधकाम व्यवसायामध्ये पारदर्शकतेची सुरुवात झाली आहे. बांधकाम व्यवसायाला अधिकाअधिक
सक्षम बनविण्यासाठी महारेरा सारखे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. एसआरए, म्हाडा, पुनर्विकास, पुनर्वसन योजनांचा सहभाग महारेरामध्ये असावा. महारेरामुळे विकासकांना प्रामाणिकपणा बाळगावा
लागणार आहे.
- सीताराम शेलार,
शहर विषयक अभ्यासक

मुंबईत ९० टक्केहून अधिक बांधकाम पुनर्विकासाचे आहे. महारेरामध्ये पुनर्विकासाला दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे अनेक लोक विकासकांच्या त्रासाला सामोरे जात आहेत. सरकारने पुनर्विकासाला महारेरामध्ये आणण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, अजून त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. अंमलबजावणी लवकर झाल्यास महारेराचा फायदा मुंबईकरांना होईल. पुनर्विकासामध्ये ५ हजार ८०० इमारतींचीे कामे अपूर्ण आहेत. हे अपूर्ण काम पूर्ण झाल्यावर विकासकांना चाप बसेल. ग्राहकांनी विकासकाकडून कोट्यवधी रुपयांचे फ्लॅट घेण्याचे करार केले आहेत. काहींची यात फसवणूक झाली असून त्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारीचे निवारण महारेराचे अध्यक्ष सोडवतील.
- चंद्रशेखर प्रभू , शहरनियोजन तज्ज्ञ

महारेरा अतिशय चांगली कामे करत आहेत. एक अडचण अशी आहे की, पुनर्विकास, एसआरए योजना महारेरा अंतर्गत येत नाही. हे सोडले तर महारेराचे काम उत्कृष्ट आहे. बांधकाम व्यवसायाबाबतीत बोलायचे तर, विकासकामध्ये महारेरामुळे भीती निर्माण झाली आहे. विकासकांना शिस्त आलेली दिसून येत आहे. ग्राहकांना वेळ देत असून त्यांच्याशी जास्त वेळ चर्चा करत आहेत. महारेरा येण्याअगोदर अशा बाबी होत नव्हत्या. विकासक रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करत आहेत, शिस्तपध्दतीने काम करत आहेत. ग्राहकांना आता मान मिळत आहेत. दोन महिन्यांच्या आता शिल्लक तक्रारीवर कारवाई करण्यात येणार आहे. महारेराचे काम समाधानकारक सुरु आहे.
- रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन