महारेरासाठी ‘इकडे आड तिकडे विहीर’, गुंतवणूदारांचे हित, विकासकांची कोंडी टाळण्याचे आव्हान

 केंद्र सरकारच्या स्पेशल विंडो फाॅर अफोर्डेबल ॲण्ड मिड इन्कम हाउसिंग फंडातून (स्वामी) अर्थसाहाय्य मिळवून बोरीवलीचा रखडलेला विंटरग्रीन प्रकल्प मार्गी लावण्याचा सीसीआय या बांधकाम व्यावसायिकाचा प्रयत्न आहे.

- संदीप शिंदे
मुंबई :  केंद्र सरकारच्या स्पेशल विंडो फाॅर अफोर्डेबल ॲण्ड मिड इन्कम हाउसिंग फंडातून (स्वामी) अर्थसाहाय्य मिळवून बोरीवलीचा रखडलेला विंटरग्रीन प्रकल्प मार्गी लावण्याचा सीसीआय या बांधकाम व्यावसायिकाचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे गुंतवणूदारांना विलंब कालावधीचे व्याज द्या, अशा आदेशांची मालिका महारेराकडून सुरू आहे. ऑक्सिजनवर असलेले विकासक महारेराच्या अशा आदेशामुळे व्हेंटिलेटर्सवर जातात. त्याचा भुर्दंड गुंतवणूकदारांनाही सोसावा लागतो. त्यामुळे दाव्यांवरील निर्णय देताना ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशीच अवस्था हाेत असल्याचे मत महारेराच्या सदस्यांनी व्यक्त केले.
बहुतांश वेळा बांधकाम व्यावसायिकांची आर्थिक परिस्थिती ढासळल्यानंतरच प्रकल्प रखडताे. अस्वस्थ झालेले गुंतवणूकदार गुंतविलेल्या रकमेचा परतावा किंवा विलंब कालावधीचे व्याज मागण्यासाठी महारेराकडे जातात. कायद्यानुसार त्यांना दिलासा देणारा निर्णय दिला जातो. मात्र, त्यामुळे विकासकांवरील आर्थिक दायित्वाचा भार वाढतो आणि रखडलेला प्रकल्प पूर्ण करण्यात आणखी अडचणी येतात. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास करून मगच निर्णय घेणे अभिप्रेत असल्याचे महारेराच्या काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. 
यावरून महारेराच्या सदस्यांमध्ये दोन तट पडल्याचे येथे कार्यरत असलेल्या वकिलांनी सांगितले.  तसेच, या प्रकरणी विकासक आणि गुंतवणूकदारांमध्ये सामंजस्याने मध्यमार्ग काढणे जास्त संयुक्तिक असल्याचेही महारेराच्या सदस्यांनी स्पष्ट केले.             

घराचा लिलाव करणे अवघड
गुंतवणूकदार दहाव्या मजल्यावर घराची नोंदणी करताे. लिलावाद्वारे देणी अदा करण्याचे आदेश दिले जातात. परंतु, अनेकदा इमारतीचे काम त्या मजल्यापर्यंत पोहोचलेले नसते. त्यामुळे लिलाव कसा होणार. रखडलेल्या प्रकल्पातील घर लिलावात काेण घेणार, असे प्रश्न उपस्थित होतात. विकासक करारानुसार करार करत नसल्याने परतावा महारेराकडून नाकारला जातो. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विलंबामुळे महारेराच्या अनेक आदेशांची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे अनेक प्रकरणांत गुंतवणूदारांच्या हक्काचे संरक्षण होतच नसल्याचे मत महाईसेवाचे सेक्रेटरी रमेश प्रभू यांनी सांगितले.

व्यवस्थेतील त्रुटी दूर कराव्या लागतील
विकासक आणि गुंतवणूकदारांमधील वादाचा निकाल लागण्यास पूर्वी दिवाणी न्यायालयात किमान चार वर्षे लागत. ग्राहक न्यायालयात तर दहा वर्षे पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नव्हता. मोफा कायदा आला तरी तो फारसा प्रभावी ठरत नव्हता. त्या तुलनेत रेरा कायद्यान्वये निकाल शीघ्र दिले जात आहेत. अनेकांना न्याय मिळत आहे. उर्वरित प्रकरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर कराव्यात, असे मत ॲड. अविनाश पवार यांनी व्यक्त केले.