१९ हजार बिल्डरांना महारेराच्या नोटिसा, त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी ३० दिवसांचा कालावधी

Maharera: रेरा कायद्यानुसार प्रकल्पाची बंधनकारक माहिती अद्ययावत करणार नाहीत, अशा १९ हजार ५३९ विकासकांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस पाठविल्या आहेत.

मुंबई : रेरा कायद्यानुसार प्रकल्पाची बंधनकारक माहिती अद्ययावत करणार नाहीत, अशा १९ हजार ५३९ विकासकांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस पाठविल्या आहेत. या सर्व विकासकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतरही ज्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळणार नाही, त्रुटींची पूर्तता केली जाणार नाही, अशांवर दंडनीय कारवाई केली जाणार आहे. त्यांना दंडाची ही रक्कम त्यांच्याकडील ३० टक्के रकमेतून भरावी लागणार आहे. दरम्यान, १६६ प्रकल्पांनी याबाबत प्रतिसाद दिला असून, त्यांची छाननी सुरू झाली आहे.
महारेराने २०१७ पासून ते मार्च २०२२ पर्यंत नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. कुठलाही गृहनिर्माण प्रकल्प महारेरांमध्ये नोंदणी केल्यानंतर विकासकाने नोंदणीच्या वेळी दिलेली माहिती दर ३ महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाला वेळोवेळी प्रकल्प स्थिती कळण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. मात्र बहुतांश प्रकल्पांनी नोंदणी झाल्यापासून ही माहिती अद्ययावत केलेच नव्हती. म्हणून ही कारवाई सुरू करण्यात आली.

     २०१७-१८ ते २०२१-२२ अशा पाच वर्षांच्या कालावधीची माहिती सादर करायची आहे.
     एकवेळची विशेष सवलत म्हणून ५ वर्षांची ही माहिती एकाच प्रपत्रात, एकत्रितपणे सादर करण्याची सवलत देण्यात आलेली आहे.
     २०२२-२३ या वर्षासाठी मात्र  त्रैमासिक स्वरूपातच ही माहिती अद्ययावत करावयाची आहे.

७० टक्के पैसे खात्यात आवश्यक
रेरा कायद्यानुसार विकासकाकडे ग्राहकांकडून आलेल्या पैशांपैकी ७० टक्के पैसे रेरा नोंदणी क्रमांकनिहाय स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवणे आवश्यक आहे.
बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे पैसे काढताना प्रकल्प पूर्ततेची टक्केवारी, गुणवत्ता, खर्च याचे अनुक्रमे प्रकल्प अभियंता,  वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांचे प्रमाणपत्र बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे.

दर सहा महिन्यांला प्रकल्प खात्याचे लेखापरीक्षण करून प्रत्येक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी या खात्यातून काढलेली रक्कम प्रकल्प पूर्ततेच्या प्रमाणात काढली आणि  प्रकल्पासाठीच खर्च झाली, हे सांगणे बंधनकारक आहे.

प्रकल्पातील किती सदनिका,प्लॉट्स विकले याची तीन महिन्यांची वस्तुसूचीही संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य आहे.