सलोखा मंचाला फूटली नवी पालवी; महारेरा सलोखा मंचांनी दिला रखडलेल्या पुनर्विकासातील जुन्या रहिवाशांना दिलासा

रेरा कायद्याअंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पातील जुन्या रहिवाशांच्या तक्रारींचे निवारण होऊ शकते की नाही हा प्रश्न अजूनही वादाच्या भोवऱ्यातच सापडलेला आहे. 

मनोहर कुंभेजकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई-रेरा कायद्याअंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पातील जुन्या रहिवाशांच्या तक्रारींचे निवारण होऊ शकते की नाही हा प्रश्न अजूनही वादाच्या भोवऱ्यातच सापडलेला आहे. रेरा कायद्याच्या जडणघडणीत मुंबई ग्राहक पंचायतीचा  सुरुवातीपासूनच सहभाग असल्याने पुनर्विकास प्रकल्पातील जुने रहिवाशी सुद्धा रेरा कायद्यानुसार "सदनिकाधारक" ठरतात ही ग्राहक पंचायतीची  अत्यंत स्पष्ट भूमिका आहे. सुरवातीला महारेरा अधिकाऱ्यांना ही भूमिका पटत नव्हती. परंतू  नंतर काही काळाने हे रहिवासी रेरा कायद्यानुसार "सदनिकाधारक " आहेत हे महारेराने मान्य केले. परंतू त्यांच्या तक्रार निवारणाचे अधिकार महारेराला नाहीत अशी काहीशी न पटणारी भूमिका घेत  आजवर पुनर्विकास प्रकल्पातील जुन्या रहिवाशांच्या तक्रारींची दखल घेण्याबाबत महारेरा टाळाटाळ करत आली.

या पार्श्वभूमीवर महारेरा  सलोखा मंचांनी याबाबत अधिक उदारमतवादी भूमिका घेऊन गेल्याच आठवड्यात दोन वेगवेगळ्या  प्रकरणांत जुन्या रहिवाशांच्या तक्रारींत सलोख्याने मार्ग काढून ७७ जुन्या रहिवाशांना दिलासा दिल्याने महारेरा सलोखा मंचालासुद्धा नवी पालवी फुटल्याचे दिसून येते अशी माहिती मुंबई  ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड. शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला दिली. संडे ब्रंचच्या माध्यमातून दर रविवारी मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या ३२ हजार कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि मुंबई ग्राहक पंचायत हाताळत असलेल्या विषयाबद्धल आणि इतर नवीन विषयांची त्यांना माहिती होण्यासाठी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा संवाद साधला जात आहे. हा आजचा चौथा संडे ब्रंच असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यातील पहिल्या प्रकरणात राजन बांदेलकर ( नारेडको) आणि उदय कर्णिक (मुंबई ग्राहक पंचायत) यांच्या महारेरा सलोखा मंचाने दहिसर येथील ३६ जुन्या रहिवाशांना दिलासा दिला तर दुसऱ्या प्रकरणात प्रवीण दोशी (क्रेडाई - एमसीएचआय) आणि अनिता खानोलकर (मुंबई ग्राहक पंचायत) यांच्या सलोखा मंचाने मुलुंड येथील एका सोसायटीच्या ४१ जुन्या रहिवाशांना दिलासा देऊन महारेरा सलोखा मंचाचे द्वार पुनर्विकासातील  जुन्या रहिवाशांना खुले केले अशी माहिती त्यांनी दिली.

कायद्याच्या तांत्रिक जंजाळात न अडकता बाधीत रहिवाशांना आणि संबंधित विकासकांना सलोखा मंचाच्या व्यासपीठावर समोरासमोर आणून या रहिवाश्यांच्या तक्रारी सलोख्याने सोडवण्यात विकासकांचे सुद्धा कसे हित आहे हे या दोन्ही सलोखा मंचाच्या सदस्यांनी विकासकांना व्यवस्थित समजावून सांगितले आणि अशा प्रकारे या दोन्ही प्रकरणांत दोहो बाजूंमधे रीतसर समझौता होऊन हे दोन्ही तंटे अवघ्या दोन, तीन महिन्यांत निकालात निघाले असे अँड.शिरीष देशपांडे म्हणाले. 

मुलुंडचा प्रकल्प हा  बहुतांशी बरेचसे काम होऊनही गेली दीड-दोन वर्षे  पैशाअभावी ठप्पच झाला होता. विकासकाने जुन्या रहिवाशांना भाडे देणेही बंद केले होते. परंतू सलोखा मंचासमोर झालेल्या तीन, चार सुनावणी अखेर सोसायटी आणि विकासक दोघांनीही सामंजस्याची भुमिका घेतली. विकासकाने लगेच काम सुरु करतो आणि मार्च २०२२ पर्यंत ओसी मिळवून ताबा देतो असे लेखी आश्वासन दिले. जुन्या रहिवाशांनी ज्यादा घेतलेल्या जागेबद्दल विकासकाला देय असलेली रक्कम आणि विकासकांनी त्यांना भाड्यापोटी देय थकीत रक्कम ताबा देते वेळी एकमेकांना देण्याचे मान्य केले. तसेच आणखी एक मजला वाढवण्याच्या बदल्यात प्रत्येक जुन्या रहिवाशांना काही ठोस रक्कमही ताबा देतेवेळी देण्याचे मान्य केले.

दहिसरच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील ३६ जुन्या रहिवाशांच्या तर अनेक तक्रारी होत्या. पुनर्विकासाचे काम ठप्प. विकासकाने भाडे सुद्धा बंद केलेले. त्यामुळे त्यांनीही नव्या घर खरेदीदारांना सोसायटीचे सदस्य करुन घेण्यास आणि प्रकल्पात नवे मजले वाढवण्यास आणि प्रकल्प कालावधी वाढवून देण्यासाठी आवश्यक ती संमती रोखून धरली होती. असा हा तिढा. परंतु सलोखा मंचाने अत्यंत कौशल्याने दोन्ही बाजूंना समजावून ताठर भूमिका सोडून सामंजस्याने प्रश्नांची उकल कशी करता येईल हे दाखवून दिले. जुन्या रहिवाशांना नव्या इमारतीत प्रवेश करणार्या रस्त्याच्या बाबतीत विकासकाला  बाजुच्या प्रकल्पामुळे  काही अडचणी भेडसावत होत्या. आपल्या सलोखा मंचाने out of way जाऊन  त्या बाजुच्या प्रकल्पातील विकासकाला बोलावून त्या दोन प्रकल्पातील त्रांगडे सोडवून हा प्रकल्प मार्गस्थ करण्यासही मदत केली अशी माहिती त्यांनी दिली. 

या दोन घटना महारेरा सलोखा मंचांच्या साडेतीन‌ वर्षांच्या गौरवशाली परंपरेतील ऐतिहासिक घटना असल्याचे त्यांनी अभिमानाने सांगितले. सलोख्याद्वारे तक्रार निवारण हा तक्रार निवारण प्रक्रियेचा एक अत्यंत सोपा, जलद, कमी खर्चिक परंतु तितकाच प्रभावी मार्ग आहे. महारेराच्या  राज्यात कार्यान्वित असलेल्या ४५ सलोखा मंचांनी सातत्याने हे दाखवून दिले आहे.जुन्या रहिवाशांना दिलासा देणारी सलोखा मंचाला फुटलेली ही नवी पालवी  यापुढेही अशीच बहरत जाईल अशी  खात्री अँड.शिरीष देशपांडे यांनी शेवटी व्यक्त केली.