घर घेताना बिल्डरने फसविले; 'महारेरा सलोखा मंच' आहे ना! १७४९ तक्रारी परस्पर सहमतीने निकाली

सध्या राज्यातील ५२ मंचांकडे ५५३ प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे, अशी माहिती महारेराने दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: घर खरेदीदारांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी महारेराने स्थापन केलेल्या सलोखा मंचांकडून राज्यात १७४९ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत एकूण ५९५८ प्रकरणांपैकी एकूण ३२.३६ टक्के ग्राहकांना सलोखा मंचामुळे कमी वेळेत न्याय मिळाला असून सध्या राज्यातील ५२ मंचांकडे ५५३ प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे, अशी माहिती महारेराने दिली आहे.

गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा राज्यांत असे सलोखा मंच स्थापन करण्यात आले आहेत. इतरही अनेक राज्ये ही योजना समजून घेण्यासाठी महारेराच्या संपर्कात आहेत. नाशिक, नागपूर, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, पालघर, रायगड,  वसई, मीरा रोडमध्ये महारेरातर्फे मंच सुरू आहेत. आता या मंचांनी मुंबईत ५६२, पुण्यातील ५३० तक्रारी सोडविल्या आहेत. तसेच ठाण्यात २०१, नवी मुंबईत १६९, पालघरला १०५, कल्याणमध्ये ७३, वसईत ७१, नागपूर १३, मीरा रोड ९, रायगड  आणि नाशिक  येथील प्रत्येकी ८ तक्रारी त्या माध्यमाद्वारे निकाली काढण्यात यश आले आहे.

संमती महत्त्वाची

- या मंचामध्ये ग्राहकाला हवी असल्यास वकिलांचीही मदत घेता येते. ऑनलाइन सुनावण्या व्हिडीओ पद्धतीने होतात. 
- मंचाला ६० दिवसांत आणि अपवादात्मक स्थितीत ९० दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असते.
- तक्रारदार आणि प्रतिवादी यांनी समेटाच्या अटी, शर्ती,  तरतुदी मान्य केल्या तरच समेट होतो. सर्व घटकांनी मान्य केलेला अहवाल महारेरा सुनावणीसाठी घेऊन त्याबाबत आदेश देते.
- समेटातील तरतुदींची पूर्तता होत नसेल तर तक्रारदाराला पुन्हा महारेराकडे दाद मागता येते. कारण तक्रारदाराने संमती दिल्याशिवाय महारेराकडील तक्रार रद्द होत नाही.

तक्रारदार आणि बिल्डर यांच्या सलोख्यातून तोडगा शक्य असल्यास पहिल्या सुनावणीच्या वेळीच ते सलोखा पर्यायासाठी तयार आहेत का? याबाबत विचारणा केली जाते.   तयार असतील, तरच हा पर्याय स्वीकारला जातो. काही कारणास्तव यातून मार्ग निघू शकला नाही तरी तक्रारदाराचे काही नुकसान होत नाही. कारण त्यांच्या तक्रारीचा प्राधान्यक्रम कायम असतो.
- मनोज सौनिक, अध्यक्ष,  महारेरा