नव्या वर्षात बिल्डरांना आणखी दणके मिळणार!

विनियामक तरतुदींचे पालन न करणाऱ्यांबाबत महारेरा घेणार नवीन वर्षात आणखी कठोर भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई - प्रकल्पांचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल( Quarterly Progress Report- QPR) महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करून महारेराकडे सादर न करणाऱ्यांवरील कठोर कारवाईचा सकारात्मक परिणाम दिसायला सुरुवात झालेली आहे. एप्रिल महिन्यात नोंदवलेल्या 480 प्रकल्पांपैकी 222 प्रकल्पांनी म्हणजे 46.25% प्रकल्पांनी नियत तारखेच्या आधीच अपेक्षित सर्व प्रपत्रे अद्ययावत करून महारेराला सादर केली आणि संकेतस्थळावरही अद्ययावत केली.

याशिवाय एप्रिल महिन्यातील 50 असे प्रकल्प आहेत ज्यांनी ही माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत केली परंतु महारेराकडे सादर केलेली नाहीत. या विकासकांनी ही माहिती महारेराकडेही सादर केल्यास हे प्रमाण 57% होणार आहे. (480/273= 56.66%). विनियामक तरतुदींची पूर्तता न करणाऱ्या विकासकांवर नवीन वर्षात महारेरा आणखी कठोर कारवाई करण्याच्या विचारात आहे.

जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चच्या तुलनेत एप्रिल महिन्यात प्रपत्रे अद्ययावत करण्याला आणखी चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. कारण जानेवारीत 746 पैकी  फक्त 2   , (0.02%) फेब्रुवारीत 700 प्रकल्पांपैकी 131( 19%)आणि मार्चमध्ये 443 प्रकल्पांपैकी 150(34%)  प्रकल्पांनी कुठल्याही नोटीस शिवाय प्रगती अहवाल अद्ययावत केलेले होते . 3 महिन्यांत किती सदनिका, गॅरेजची  नोंदणी झाली ,  किती पैसे आले ,  किती खर्च झाले, प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही बदल झाला का ? इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र 1,2 आणि 3 महारेराच्या संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे आणि महारेराकडे सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

या विनिमयामक तरतुदींची ग्राहकहिताच्या दृष्टीने काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महारेराने जानेवारीत नोंदवलेल्या प्रकल्पांच्या पहिल्या तिमाही अहवालांपासून प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण सुरू केले. ( Financial Quarter Based Project Progress Reporting System). याबाबत निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर महारेराने  प्रकल्प स्थगित करण्यासारखी कठोर कारवाई केली. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसायला सुरुवात झालेली आहे.

यात आतापर्यंत जानेवारी, फेब्रुवारी आणि  मार्चमध्ये त्रैमासिक अहवाल सादर न करणाऱ्या 741 प्रकल्पांवर  स्थगितीची कारवाई करण्यात आली होती. यापैकी 195 प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरून प्रपत्रांची पूर्तता केली. सध्या 546 प्रकल्प स्थगित असून त्यांची बँक खातीही गोठविण्यात आलेली आहेत. स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम 11 विनियामनाचे नियम 3,4 आणि 5 शिवाय 5 जुलै 2022 चा आदेश क्रमांक 33 /2022 चेही कलम 3 आणि 4 नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.

एप्रिल महिन्यात महारेराकडे नोंदवलेल्या  46% प्रकल्पांनी नियत तारखेआधीच अद्ययावत केली त्रैमासिक प्रपत्रे. जानेवारीत फक्त 0.02%, फेब्रुवारीत 19% आणि मार्चमध्ये 34 % असा होता प्रतिसाद 

त्रैमासिक माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या प्रकल्पांवरील स्थगितीसारख्या महारेराच्या   कठोर कारवाईचा आणि ठाम भूमिकेचा सकारात्मक परिणाम

विनियामक तरतुदीनुसार गृहनिर्माण प्रकल्पांचे त्रैमासिक प्रगती अहवाल ( Quarterly Progress Report- QPR)महारेराकडे सादर करणे आणि संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यातून ग्राहकाला प्रकल्पाची सध्यस्थिती आणि सत्यस्थिती कळायला मदत होते. जानेवारीच्या 0.02% टक्केच्या तुलनेत मार्चमधील प्रकल्पांचा 46.25% प्रतिसाद नक्कीच दिलासादायक आहे. परंतु महारेराचे ध्येय 100% प्रतिसादाचे आहे.  त्यासाठीच महारेरा आग्रही आहे. - अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा